काठमाण्डौ, १८ असार– सेवासुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले राजधानीको माइतीघरमा अनशन जारी राखेका छन ।
उनीहरु विगत २२ दिनदेखि अनशनमा रहेका छन । विद्यालय कर्मचारीले गत जेठ २८ गतेदेखि अनशन थालेका हुन् । अनशनमा झण्डै ६० विद्यालयका कर्मचारी सहभागी रहेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिएका छन ।
अनशनरत कर्मचारीलाई आवास र खानपिनका साथै उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका छन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि यही असार ३ गतेदेखि वार्ता थालिए पनि हालसम्म त्यस्ते कुनै पनि प्रकारको सहमति हुन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि रहेका छन ।
विद्यालय कर्मचारीले मासिक रू आठ हजारदेखि रू १२ हजार पाँच सयसम्म पारिश्रमिक लिई काम गर्नु परेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ गतेको आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा उल्लेख गरी ‘सर्भिस ल’ बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने विषय उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०९८१ को बजेटमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हुन ।