काठमाडौँ, १८ असार – काँग्रेस नेता एवम् सांसद गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सांसद थापाले (आज) सोमवार स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०० औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयलाई शतप्रतिशत राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
राजनीति दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने सांसद थापाले बताए । “हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहालीलाग्दो भएको छ । यो थला परेको छ । यो बिग्रनुमा सबैभन्दा ठुलो दोष हामीले नै लिनुपर्छ । उनले भने हाम्रो कारणले गर्दा विश्वविद्यालय आज थला परेको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा हाम्रो सरकार मिलीजुली बन्छ, हाम्रो सरकार मिलीजुली भएको हुनाले हामी विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि मिलीजुली बनाउनतर्फ लाग्यौँ ।”
यस्तै उनले भने, “हामीले यति धेरै भागबण्डा गर्यौँ की हामीले आजभोलि सहायक क्याम्पस चिफ समेत भागबण्डा गर्छौँ । अब कन्ट्रोलर विश्वविद्यालयको हुँदैन, राजनीतिक दलको हुन्छ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष अहिले विश्वविद्यालयको हुँदैन, राजनीतिक दलको हो, राजनीतिक दलको भागमा पर्दैपर्दै जाँदै गर्दा विश्वविद्यालयलाई हामीले झनै तल लिएर गयौँ । सेवा आयोगले लिएका परीक्षाका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठेका छन् । आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जोसुकै परे पनि छोड्दिन भनेर जो सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुभएको छ, हामी सबैको शतप्रतिशत साथ छ । हिजो को प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएको थियो, यसले केही फरक पर्दैन, राम्रो काममा सबैको साथ छ । यसैलाई मनन गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला आएको छ, हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग शतप्रतिशत अलग गर्नुपर्छ । हाम्रा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत छन्, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ सबै हुन्छ तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्नैपर्छ, होइन, भने यो पापले हामीलाई यति थिच्छ, हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ । संघीय शिक्षा ऐन जस्तै विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुपर्छ र त्यसमा नै कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भनेर । होइन भने विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैन ।”
“महामन्त्री थापाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा तत्काल, संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘आज संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराबाट हामी चुकेका छौँ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा तत्काल, संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ । हामी पनि त्यत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसद्बाट यो ऐनलाई पारित गरी लिएर जान्छौँ । तर ऐन पारित भएर मात्रै हुँदैन । लिगेसीको ठुलो कमिटमेन्ट चाहिएको छ । यही वर्षको हाम्रो बजेट हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका लागि जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ । जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै ५ अर्ब बाँकी छ । हाम्रो प्राथमिकता मिल्यो की मिलेन ? विद्यालय कर्मचारीको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौँ । हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ।”