काठमाण्डौ, १७ असार– काग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उलंघन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
उनले सहकारी संस्थाहरुलगायतले ठगी गरेको समाचार बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुने पनि बताएका छन ।
आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन ।
उनले वित्तीय अनुशासन उलंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने कामलाई पनि सरकार र संसद्ले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गरेका छन । उनले भने, ‘यो त हामीलाई धेरै अगाडि आवश्यक परेको कानुन हो ।
नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । तर त्यो मिटरब्याज पीडितहरुलाई त लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ त ? उनीहरु ठगिए ।
अनि, साहूहरूले के गरेँ भने अदालत नै प्रयोग गरेर उनीहरुलाई थप दुःख दिए । बाउन्च चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनीहरुलाई थुनाए ।
अनि मुद्दा दर्ता गराएर अदालतले साहूहरुकै पक्षमा फैसला गराइदियो । त्यसैले त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामीले विद्यमान राखेका रहेछौँ । यो संसद् आजमात्रै थिएन ।
आजभन्दा अगाडि पनि थियो । यत्रो समयसम्म हामीले यो हेरेर बसिरहनुको कारण के हो ? वास्तवमा राज्यले किन यसलाई देखेन ? हामीले राज्यको त्यहाँ किन उपस्थिति गराउन सकेनौं ?
त्यत्रो गम्भीर अन्यायमा पर्दा, त्यत्रो ठूलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थिति हुन किन सकेन ? संसद्ले त्यसलाई किन ख्याल गरेन ?
यो विषय गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ । आज धेरै सहकारी संचालकहरुले ठगेको समाचारहरु बाहिर आएको छ । कुनै पनि देश, जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्दैन ।
त्यो देश उँभो लाग्न सक्दैन । समाजको कुनै पनि व्यक्ति, जसले वित्तीय अनुशासन उलंघन गर्छ, त्यो शख्त कारबाहीमा पर्नु पर्छ । ती विषयहरु कतैबाट पनि क्षम्य हुनु हुँदैन ।
त्यसैले वित्तीय कानुन जति आवश्यक छ, त्यो कानुन हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका रहेनछौं । त्यसलाई अनुशासनको दायरा भित्र, कानुनी दायरा भित्र हामीले ल्याउन सकिरहेका रहेनछौं ।
त्यसैले यो कुरालाई संसद्ले अनि सरकारले दुवैले गम्भीर ढंगले ख्याल गर्न जरुरी छ । एउटा अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा विधेयक अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने हो, त्यो एउटा अनिवार्य संख्या तोकौँ ।
एउटै विधेयक पेश नगरी संसदको अधिवेशन सकिने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन । त्यसैले संसद्ले आम नागरिकका बारेमा विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने बारेमा जुन ढंगबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो सक्रियता देखाउन सकेको छैन । ’