काठमाण्डौ, १२ असार– उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनलेसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज (मंगलबार) न्यायाधीशहरु गोकर्ण डाँगी र जगदिश घिमिरेको इजलासले बालेनसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार १ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्शापास बिना निर्माण भइरहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले त्यहाँको फेन्सिङ तार लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै मेयर बालेनसँग स्पष्टीकरण माग गर्द मुदा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध बालेनले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि ७ असारमा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
उच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले विचार गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय अघि बढाइ अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति नभएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुँदा स्पष्टीकरणबारे निरुपण हुने बताएको छ ।