यस्ता छन बजेटमा महत्वपूर्ण ६४ कार्यक्रम

१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १४:२१

सरकारले बजेटमार्फत ६४ वटा बिशेष तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

संघीय संसदकोसंयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०८० ८१ को बजेट बक्तब्यमा यी कार्यक्रमहरु समेटिएका हुन । सरकारले बिवादास्पद सांसद बिकास कोष कार्यक्रमसहित बिशेष फोकस गरेर यी कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

कुल १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले बजेटको स्रोत भने जुटने अवस्थामा रहेको देखिदैन । सरकारले १२ खर्व ४९ अर्व राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको छ तर यो संभावना बाहिर रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू

१. संसद् विकास कोष ब्युँतियो
२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत्
३. कर्मचारीको तलब भत्ता बढेन
४. स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम
५.गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६. औचित्य सकिएका २० संस्था खारेज
७. प्रोत्साहन भत्ता खारेज, नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन नबनाउने
८. साना कम्पनीले भ्याटको विवरण मासिक बुझाउनु नपर्ने
९. आगामी वर्ष देशको सार्वभौम मूल्यांकन गर्ने
१०. वाटर फर्म द हिमालय नामले ब्राण्डिङ गरी पानी निर्यात गरिने
११. फागुनभित्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिने
१२. नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गर्ने
१३. वातावरणमा असर नपर्ने गरी ढुंगा गिट्टी निर्यात गरिने
१४. सबै सरकारी भवन एकै डिजाइनका हुने, फरक डिजाइनलाई बजेट नदिने
१५. संस्थान निजीकरण गर्दाका विवाद समाधान गरिने
१६. नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने, १ सय रुपैयाँ पुँजी पर्याप्त
१७. साइट क्लियरेन्स भएका परियोजनामा मात्र ठेक्का लगाइने
१८. एक अर्ब बढीका कार्यक्रममा अनुगमन समिति बनाउने
१९. विद्यालयले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाउने
२०. आगामी आवमा लगानी सम्मेलन गर्ने
२१. सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको सिमा हट्यो
२२. किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ
२३. ११० स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई लालपुर्जा
२४. वातावरणी मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृति दिइने
२५. गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता
२६. बचत तथा ऋण सहकारीका लागि विशिष्टिकृत नियामक
२७. जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिने, ’ब्लुप्रिन्ट’ विद्युतीय माध्यमबाटै
२८. दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण सुरु हुने
२९. जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिने
३०. २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने
३१. ३६ प्रकारका निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानमा निरन्तरता
३२. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याइने र नेपाल वायु सेवा निगमको पुनरसंरचना
३३. न्यूनतम ३ महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डार क्षमता विस्तार गरिने
३४. स्वदेशी सिमेन्ट खपत बढाउन ढलान सडक प्राथमिकतामा
३५. थप १ सय स्थानीय तह सरसफाई गुरुयोजना बनाइने
३६. ३२२ स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ८ अर्ब बजेट
३७. खेलाडी स्वरोजगार बन्न चाहे सहुलियतपूर्ण कर्जा
३८. नारायणी र तिनाहुँ नदीमा सिग्नेचर पुल
३९. गेटा मेडिकल कलेज बन्नेछ दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
४०. काठमाडौँ–तराईं फास्ट ट्र्र्याकलाई २२ अर्ब ५० करोडमात्र
४१. काठमाडौंका ४४ चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइ
४२. राजमार्ग रणनीतिक सडकअन्तर्गत १५० पुलको निर्माण गरिने
४३. आगामी २ वर्ष भित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युत् सेवा पुर्यारइने
४४. आगामी आर्थिक वर्षमा ६०० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने
४५. हुलाक बचत बैंक खारेज
४६. वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरिने
४७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने
४८. रेमिट्यन्स बोन्ड जारी गर्ने
४९. बैंक खातामा प्यान अनिवार्य
५०. सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने
५१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना
५२. विभिन्न रोगका भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
५३. जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने छ
५४. पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने
५५. गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्राथमिकता
५६. थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ सेवा विस्तार गरिने
५७. ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप
५८. कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने
५९. प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने
६०. दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच
६१. न्युबुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ
६२. १२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी र ६३५ मेगावाट दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरिने
६३. जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने
६४. मूअकरको १७० र अन्तःशुल्कको ३४० छुटका दरहरू खारेज