कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। बिहीबार कांग्रेसका ३ मन्त्रीले शपथ लिएका हुन्। कांग्रेसका वेदराज सिंह, खड्गबहादुर पोखरेल र कृष्णकुमार बिसीले बिहीबार पथ तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन्। सिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, पोखरेललाई सामाजिक विकास र बिसीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
माघ ११ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री भएकी उर्मिला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइएको छ। उनलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय भएको छ। जसमा माओवादी केन्द्रका पाँच र कांग्रेसका तीन जना छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाटै मंगल शाही, भीम प्रकाश शर्मा, कृष्णबहादुर जीसी, उर्मिला विश्वकर्मा पनि मन्त्री भएका छन्।
गत पुसमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेका थिए। तर एमालेका मन्त्रीहरुले चैत २६ मा राजीनामा दिएका थिए। कर्णाली प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय विभाजन गरी ८ वटा पुर्याइएको हो। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसअघिको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको छ।
पुस २७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश स्तरमा मन्त्रालयको संख्या ८ बाट घटाएर ७ मा झार्ने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको थियो।
त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुने तय भएको थियो।
बुधबार प्रकाशित प्रदेश राजपत्रमा मन्त्रालयको नयाँ सूची प्रकाशित गरिएको छ। जसअनुसार अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछन्।
