स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने वार्षिक संयुक्त मूल्यांकन समीक्षामा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रोजाईमा पर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको ६ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुन् ।
बिरामी उपचारका लागि ओपीडी सेवादेखि स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा बीपी प्रतिष्ठान अब्बल ठहरिए पनि ६ वर्षयता एमआरआई (म्याग्नेटिक रिसोनेन्स इमेजिङ) विहीन हुँदा उपचार गर्न आएकामध्ये कतिपय जटिल बिरामी वा घाइतेलाई अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य छन् । एमआरआई नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुका साथै चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत रेडियोलोजी पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ पनि प्रभावित भएको छ ।
निजी लगानीमा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालमा अत्याधुनिक ३ टेस्लाको एमआरआई मेसिन जडान हुन्छन् । जबकि ती अस्पतालमा दैनिक ५ सय बिरामी पनि जाँदैनन् । तर बीपी प्रतिष्ठानमा दैनिक ३५ सयदेखि ४ हजार सेवाग्राहीले ओपीडी सेवामार्फत उपचारका लागि आउँछन् । तीमध्ये दैनिक ४० देखि ६० जनालाई एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ । बीपीमा एमआरआई नहुनु भनेको त्यहाँबाट दैनिक ४० देखि ६० बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नु हो । एमआरआईका लागि अन्यत्र रेफर गर्नु भनेको सरदर वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ निजी अस्पताललाई लाभ गराउनु हो ।
किन जडान हुन सकेन एमआरआई ?
सन् २००२ को मोडेलको ०.३ टेस्लाको एमआरआई मेसिन सन् २००६ मा गैरसरकारी संस्था कादुरीले अनुदानका रूपमा दिएको थियो । जर्मनीको सिमेन्स कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त मेसिन करिब १२ वर्ष चलेपछि सन् २०१७ मा बिग्रियो । उक्त मेसिन बिग्रेपछि प्रतिष्ठानले मर्मत गरेर चलाउनका लागि निर्माता कम्पनी सिमेन्ससँग पत्राचार गरेको थियो ।
कम्पनीले उक्त मेसिनको पार्टपुर्जा उत्पादन गर्न बन्द गरिसकेको जानकारी दिएपछि बीपी प्रतिष्ठानले तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासको पालामा नयाँ मेसिन ल्याउने प्रक्रिया चलाएको थियो । १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दै त्यसबेला रेडियोलोजी विभागका प्रमुख रहेका प्राडा राजकुमार रौनियारले ३ टेस्लाको जमानामा १.५ टेस्ला काम नलाग्ने भन्दै विवाद झिके ।
पछि प्राडा रौनियार उपकुलपति बनेर आएपछि एमआरआई खरिद प्रक्रिया सुरु भयो । उनको पालामा १.५ टेस्लाकै टेन्डर आह्वान भएर स्वीकृत पनि भयो । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता पनि भयो । समयमै आपूर्ति नगरेको भनेर उक्त स्वीकृति, सम्झौता रद्द गरिएपछि हस्पिटेकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ । टेन्डर खोल्ने, स्वीकृत गर्ने र सम्झौता गर्ने तत्कालीन उपकुलपति प्राडा रौनियारको निधन भएको ९ महिना बितिसकेको छ । १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्नेबारे मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा अर्का उपकुलपति आए डा ज्ञानेन्द्र गिरी । नेपाल सरकारले अनुदान दिएको १५ करोड रुपैयाँ र प्रतिष्ठानको आन्तरिक स्रोत १० करोड रुपैयाँ गरी २५ करोड लागतको ३ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न ०७८ जेठ २८ मा टेन्डर फर्मका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । करिब ३० करोड लागतको ३ टेस्लाको एमआरआई खरिद गर्न बीपी प्रतिष्ठान आफैंले नसक्ने र सरकारले दिएको १५ करोड अपुग भएकाले थप ५ करोड रुपैयाँ नपुग्ने देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाका लागि प्रयास भएको थियो ।
सन् २०१६ देखि रेडियोलोजी विभागले ३ टेस्लाको एमआरआई माग गर्दै आएको थियो । प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर र विभागले ‘वर्ल्ड क्लास’को नेदरल्यान्डको फिलिप्स कम्पनीको एलिसियन एक्स, जमर्नको सिमेन्स कम्पनीको म्याग्नेटम भिडा र अमेरिकाको जिई कम्पनिको सिग्मा आर्किटेक्टका ३ टेस्ला एमआरआई मेसिन लक्षित गरेर स्पेसिफिकेसन तयार भएको थियो ।
खरिदका लागि तयार पारिएको उक्त स्पेसिफिकेसनअनुसार पिक एम्लिच्युट ४४ र स्लिउ रेट २०० सय क्षमता थियो । अपुग बजेटकै कारण कसैले पनि बोलपत्र दाखिला गरेनन् । ‘टेन्डर भए पनि कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र दाखिला नगरेपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको थियो । यसैबीच उपकुपति डा गिरीमाथि मुद्दा लाग्यो,’ प्रतिष्ठानका एक प्राविधिकले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानमा ३ टेस्लाको एमआरआई जडान गर्ने सपना जस्ताको तस्तै रह्यो ।’
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा जगतनारायण प्रसादका अनुसार स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिष्ठानलाई चाहिने ३ टेस्ला खरिदका लागि थप रकमको सुनिश्चितताको पत्र नआएकाले अहिले पनि अलमलको अवस्था छ । उनले भने, ‘स्थिर सरकार नहुनु, स्वास्थ्यमन्त्री पनि नहुनु, सत्ता समीकरण भइरहनु, आउँदो वर्षका लागि ३५ प्रतिशत बजेट घटाएर बीपी प्रतिष्ठानले बजेट बनाएर पठाउनुपर्ने जस्ता कारणले अति आवश्यक मानिएको एमआरआई खरिद गर्न नसक्दा विशेष गरी उपचार र विद्यार्थीको सिकाइमा असर परिरहेको छ ।’
उनले टेन्डरका लागि एमआरआईको स्पेसिफिकेसनसहितको फाइल तयारी अवस्थामा रहे पनि बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले खरिद गर्न नसकेको बताए । अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले २०७८ को आर्थिक वर्षमा बीपीमा एमआरआई खरिदका लागि सरकारले विनियोजित गरेर पठाएको १५ करोड रुपैयाँ पनि खरिद नगरिएकाले फिर्ता जाने सम्भावना बढेको बताए ।
‘अर्को आर्थिक वर्ष लाग्न अब केही महिनामात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हामीले थप १० करोड रुपैयाँ मागेका थियौं तर दिने छाँटकाँट देखिएन र यता लागत बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले टेन्डर आह्वान गर्न पनि नसक्दा बीपी प्रतिष्ठान एमआरआईविहीन भएको हो ।’
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेर दिए हुन्थ्यो’
प्रतिष्ठानमा गत वर्ष ४ लाख ८१ हजार ५ सय सेवाग्राहीले ओपीडी सेवा लिएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा ६९ हजार ६ सय ८१ जनाले र वार्डमा भर्ना भएर ४२ हजार ९ सय ४८ जनाले उपचार सेवा लिएका छन् ।
नेपालमै सबैभन्दा धेरैले उपचार सेवा लिने बीपीमा एमआरआई नहुनु विडम्बना भएको निमित्त उपकुलपति प्राडा सञ्जीव शर्माले बताए । ‘एमआरआईबिनाको प्रतिष्ठान कल्पना गर्न सकिन्न तर छैन,’ उनले भने, ‘न प्रतिष्ठान आफैंले खरिद गर्न सक्छ । त्यसैले उपचार र स्वास्थ्य शैक्षिक अनुसन्धानका लागि सरकारले नै आफैं खरिद गरेर उपलब्ध गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ।’
उनले उपचार र चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी एवं प्राध्यापकहरूका लागि प्रतिष्ठानमा गुणस्तरीय र आधुनिक एमआरआई मेसिन चाहिएको बताए । ‘हामीलाई मेडिकल उपकरण खरिद गर्न बजेट चाहिएको छैन । तर बीपीमा समस्या भए आवश्यक मेडिकल उपकरण सरकारले खरिद गरेर उपलब्ध गरिदिए पहुँच एवं स्रोतविहीन जनताले सहुलियतमा एमआरआई गर्न पाउँथे,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका बिरामीलाई एमआरआईका लागि अन्यत्रका अस्पतालमा रिफर गर्न बाध्य हुँदैन्थ्यौं ।’
अस्पताल निर्देशक डा जगत नारायणले पनि प्रतिष्ठान र अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले मेडिकल उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने लाग्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सिधै खरिद गरेर दिए कम्तीमा उपचार सेवा सहज सुलभ र सस्तोमा हुने बताए । निमित्त उपकुलपति शर्माकै भनाइलाई समर्थन गर्दै उनले सेवाग्राहीको चापअनुसार बीपीमा मेडिकल उपकरणको अभाव भएको सुनाए ।
‘एमआरआई त छैन नै, अन्य उपकरणहरू पनि सीमित छन् । बिरामीको चाप थेग्नलाई दुई एमआरआई, दुई सीसी स्क्यान, दुई इको, दुई इआरसीपी, ६ एक्सरे, दुई क्याथल्याब, दुई कार्डियाक सर्जरी बाइपास मेसिन, डेन्टलमा दुई सिबिसिटी छन्,’ डा. नारायणले भने,‘ एमआरआई बाहेक अरू एकरएक थान छन् तर मेसिन हो बिग्रन्छन्, बिग्रेपछि बनाउन समय लाग्छ । त्यसबेला बिरामीले सास्ती पाउँछन्, पैसा खर्च गर्न सक्ने जति निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् ।’