उप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन मिटरब्याज आर्थिक कसुरका रुपमा उल्लेख गरेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
उनले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको र उक्त निर्णय अब मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने बताए। उनले अब अमूर्त आयोग नबन्ने बताए । ठीक बेठीक कहाँ छ उजुरी लिन्छ र आवश्यक कारवाहीका निम्ति सिफारिस गर्छ, उनले भने ।
हरेक जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको समेत सहभागिता रहनेगरी समिति रहने र उक्त संयन्त्रले आयोगलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले जसरी पनि मिटरब्याजी प्रथा अन्त्य गर्ने बताए । श्रेष्ठभन्दा अघि बोलेका एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले यसअघिको आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर नयाँ आयोग गठन गर्नु नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।