इरान र साऊदी अरबबीचको सम्झौता धेरैलाई चकित पार्ने खालको तर अपेक्षित थियो । चीनको मध्यस्ततामा शुक्रबार बेइजिङमा दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरे । मध्यपूर्वमा क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि लामो समय लडाइँ गरेका इरान र साऊदीबीचको अभूतपूर्व पुनर्मिलन इजरायलका लागि कुनै आपत्भन्दा कम थिएन ।
हुन पनि, इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने साऊदीको आश्चर्यजनक कदमले ईरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने इजरायलको प्रयत्नमा अप्रत्यासित धक्का मात्र लागेको छैन, आफैँविरुद्ध गठबन्धन खडा हुने भय थपिएको छ । साऊदीसँग ‘ह्याण्ड सेक’ गर्न सफल इरान राजनीतिक रूपमा इजरायलमाथि विजयी भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
वर्तमानमा इजरायल आफैँ अहिलेसम्मकै ठूलो नागरिक आन्दोलनको सामना गरिरहेको छ । त्यसमाथि क्षेत्रीय मुद्दामा समेत आफू प्रतिकूल वातावरण बनेपछि इजरायली सरकारको तनाव झेलिनसक्नु छ । किनकि यसबेला इजरायली नागरिक आफैँ विभाजित छन् । रियाद तेहरान सम्झौता इजरायलका लागि ‘खतरनाक’ हुन सक्छ ।यो कुरा इजरायलकै राजनीतिज्ञहरूले भनिरहेका छन् ।
साऊदी अरबसँग यहुदी बहूल देश इजरायलको कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि खाडी देशसँग मिलेर इरानविरुद्ध गठबन्धन बनाउन करिब एक ठाउँमा थिए । उनीहरूले पछाडिको ढोकाबाट सम्बन्ध बनाएका थिए । दुवैको एकै दुश्मन (इरान) भएकाले साऊदीले इजरायलको प्रयासमा साथ दिँदै गरेको देखिन्थ्यो । तर एक्कासी साऊदीले इरानसँग हात मिलाउनु इजरायलका लागि चानचुने चिन्ता होइन ।
मध्यपूर्वभन्दा बाहिर निस्कने हो भने यो सम्झौतालाई चीन र अमेरिकाको जितहारुका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । इजरायल र साऊदीबीच दोस्तीु गराउने प्रयास अमेरिकाले गर्दै आएको थियो । यसो हुँदा इरानविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुने र क्षेत्रीय राजनीतिमा इजरायलको प्रभाव बढ्ने अमेरिकाको विश्वास थियो ।
मध्यपूर्वमा इजरायलको पक्षमा माहोल बन्नु भनेको अमेरिकाको प्रभाव बढ्नु नै हो । अमेरिकाको यही प्रयासलाई विफल पार्न चीनले साऊदीलाई इरानसँग मिलाउने प्रयास गरिरहेको थियो । प्रारम्भिक तहमा ऊ सफल पनि भएको छ । सँगै मध्यपूर्व एवं तेल–समृद्ध क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव पनि यसले देखाउँछ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, वाशिंगटनस्थित कतिपय नीति विशेषज्ञले चिनियाँ सक्रियता मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।
मध्यपूर्वको छद्म संघर्षको सामना गरेको वर्षौंपछि सऊदी अरब र इरानबीच कूटनीतिक तालमेल सम्झौताको सुविधा प्रदान गरेको चीनका लागि सत्ताकब्जा जस्तै थियो । अनि इरानका लागि पनि राहतको विषय थियो, जो घरेलु अशान्तिसँग जुधिरहेको छ । ईरानको अर्थव्यवस्था कठोर प्रतिबन्धबाट प्रभावित छ । न्यु योर्क टाइम्स लेख्छ, साऊदी अरबलाई पनि धेरै कुरा हासिल गर्नु छ, यदि नयाँ सहयोग सही अर्थले कार्यान्वयन भयो भने । यो सम्झौताले ती क्षेत्रीय तनावलाई शान्त गर्नमा मद्दत पुर्याउन सक्छ, जसले युद्ध भड्काएका छन्, मिडियामा लडाइँलाई बढावा दिएका छन् र अरब प्रायद्वीपमा मिसाइल र ड्रोन पठाएका छन् ।
बेखाबखत प्यालेस्टाइन र हमाससँगको तनावले अशान्त हुने इजरायलमा अहिले उसकै नागरिक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासमा लागेको धक्कालाई बेन्जामिन नेतन्याहु नेतृत्वको सरकारको ठूलो विफलता मान्ने पक्ष र हालै सरकारले ल्याएको न्याय व्यवस्थामा सुधार प्रस्तावको विपक्षीहरू दस दिनयता सडकमा छन् । प्रदर्शनकारीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । इजरायली अखबार हरतिजले जारी विरोधलाई देशको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो भनेर लेखेको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका धुर दक्षिणपन्थी नेतन्याहुले न्यायालयको अधिकार खुम्च्याउने गरी सुधारको प्रस्ताव अघि सारेयता सडकमा विरोध जारी छ । बीबीसीका अनुसार हाइफाजस्ता शहरमा कीर्तिमानी स्तरमा प्रदर्शनकारी सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । राजधानी तेलअभिभमा करिब दुई लाख मानिसले सडकमा सरकार विरोधी नारा लगाएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनको एक र्यालीमा विपक्षी नेता याएर लापिडले आफूहरू इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘देश आतंकवादको लहरसँग जुधिरहेको छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था संकटमा छ । पैसा देशबाहिर गइरहेको छ । इरानले साऊदी अरबसँग सम्झौता गरेको छ र दुवैले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दैछन् । तर सरकारलाई कसरी इजरायली लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ ।’
इजरायली सडकमा सरकारको प्रस्तावविरुद्ध मात्र नभएर सरकारको कूटनीतिक विफलताको विरोधमा समेत नागरिकहरू आन्दोलित छन् । देशभित्रै चर्को नागरिक विरोधको सामना गरिरहेका बेला एक्कासी साऊदी र इरानको पुनर्मिलनले इजरायल रन्थनिन पुगेको छ । किनकि मध्यपूर्वमा इरान हाबी हुँदा इजरायलले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
इजरायलको थिङ्क ट्याङ इन्स्टिच्युट फर नेसनल सेक्युरिटी स्टडिजका खाडी विशेषज्ञ योएल गजान्स्की पनि हालैका वर्षमा मध्यपूर्वमा इरानविरोधी मोर्चा बनाउन इजरायली धारणा र प्रयासमा ठूलै झट्का लागेको बताउँछन् । इरानका लागि एक कूटनीतिक जित इजरालयका लागि निकै अशुभ खबर हो’, समाचार संस्था एपीसँग उनले भनेका छन् ।
इजरायललाई मेटाउने सपना
सन् १९७९ को इरान क्रान्तिसँगै सत्तामा आएका कट्टरपन्थीहरूले विश्वको नक्साबाट इजरायललाई मेटाउने सपना देखेका छन् । मुसलमानको भूमि कब्जा गरेर बसेको भन्दै इरानले इजरालयको अस्तित्व स्वीकारेको छैन । इजरायल पनि इरानलाई खतराका रूपमा हेर्ने गर्छ । परमाणु हतियारलाई लिएर उसले बारम्बार इरानको विरोध गर्ने गरेको छ ।
क्षेत्रीय मुद्दामा इजरायलले समर्थन गरेको विषयलाई इरानले विरोध गर्ने गरेको छ भने इरानले समर्थन गरेको विषयलाई इजरायलले विरोध गर्ने गरेको छ । जस्तो कि सिरिया द्वन्द्वमा इरानले बशर अल असदलाई समर्थन गरेका बेला इजरायलले इरानी सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेको थियो । लामो समयसम्म सिरिया मामिलामा चुपचाप बसेको इजरायल लेबनानका विद्रोहीलाई इरानले हतियार सहयोग गर्ने भयमा थियो ।
सन् १९६७ मा मुस्लिम देशहरूसँग एक्लै युद्ध लडेको इजरायलले सधैं आफ्नै छिमेकीबाट खतरा महसुस गर्ने गरेको छ । त्यसैले पनि इरान मध्यपूर्वका शक्ति देशसँग नजिकिएको देख्न इजरायल चाहँदैन । साऊदी–इरान दुश्मनीलाई इजरायलले मध्यपूर्वको राजनीतिमा प्रभाव बढाउने खुड्किलोका रूपमा लिएको थियो । तर दुवै देशले बेइजिङ पुगेर दुश्मनी समाप्त गरेपछि इजरायलको चिन्ता थपिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट रियाद–तेहरान सम्झौतासँगै क्षेत्रीय राजनीतिमा इजरायलको हारका लागि बेन्जामिन नेतन्याहुको सरकारलाई दोषी ठहर्याउँछन् । सम्झौतालाई इजरायलमाथि इरानको राजनीतिक जित बताउँदै उनले भनेका छन्, इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासका लागि यो ठूलो झट्का हो ।
ट्वीटमा बेनेट लेख्छन्, ‘साऊदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध फेरि सुरु हुनु इजरायलका लागि खतरनाक कुरा हो । र, इरानका लागि एक राजनीतिक जित हो । यो इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन बनाउने प्रयासका लागि घातक झट्का हो । यो नेतन्याहु सरकारको ठूलो विफलता हो । देशको कमजोरी र मुद्दाको राजनीतिक उपेक्षाको परिणामस्वरुप यस्तो भएको हो ।’
साऊदी र इरान सम्बन्ध
इरान – साऊदी सम्झौताको एक साम्प्रादायिक आयाम छ । साऊदी अरब सुन्नी मुसलमान बहुल देश हो भने इरानचाहिँ शिया मुसलमान बहुल मुलुक हो । दुवैले इस्लामको अलगअलग पन्थ मान्छन् । त्यसैले मुस्लिम देश भए पनि दुईबीच धार्मिक मतभेद रहँदै आएको छ । सन् २०१६ मा साऊदी अरबले एक शिया धर्मगुरुलाई फासीमा चढाएपछि इरानमा प्रदर्शनकारीले साऊदीका कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमण गरेका थिए । साऊदीले पनि इरानी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न भन्यो । योसँगै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको थियो । पछि दुई देशका नेताहरूले आपसमा छेडछाड र कट आलोचना गर्ने गरेका थिए । साऊदी र इरानबीच लेबनान, सिरिया, यमनजस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा तनाव हुने गरेको थियो ।
केही वर्षयता बगदादमा साऊदी र इरानी अधिकारीबीच बैठकहरू भए । इराकीहरूको मध्यस्थतामा वार्ताको सुरुवात भएको थियो । तर पाँच चरणको वार्तापछि कुनै निचोड बाहिर आएन । त्यसपछि चीनले इरान र साऊदीलाई मिलाउने प्रयास गर्दैआएको थियो । चीनको समेत सफलतास्वरूप अन्ततः शुक्रबार दशकौंयताका चीर प्रतिद्वन्द्वीले बेइजिङमा हात मिलाए ।
हालैका वर्षमा मध्यपूर्वी कूटनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एकको प्रतिनिधित्व गर्छ । मध्यपूर्वमा साऊदी र इरानका अलगअलग गुटलाई साथ दिइरहेका देश पनि यो सम्झौतापछि एकैठाउँमा आउन सक्छन् ।
दुई वर्षअघि इजरायलले संयुक्त अरब इमिरेड्स (युएई) र बहराइनसँग सम्झौतामा गरेको थियो, जसलाई अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘नयाँ मध्य पूर्वको मिरमिरे बिहानी’ भनेका थिए । सम्झौता गराउन अमेरिकाले नै मध्यस्तता गरेको थियो । सन् १९४८ मा स्थापना भएयता इजरायलाई मान्यता दिने यूएई तेस्रो र बहराइन चौथो अरब राष्ट्र थिए । त्यसअघि मध्य पूर्वका इजिप्ट र जोर्डन इजरायललाई मान्यता दिएका थिए । इजिप्टले सन् १९७८ मा र जोर्डनले सन् १९९४ मा इजरायलसँग शान्ति सम्झौता गरेका थिए । यूएई गत वर्षदेखि नै ईरानसँग नजिकिँदो देखिन्छ । अरबका अन्य देशले भने प्यालेस्टाइनसँगको विवाद अन्त्य गरेपछि मात्रै मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् ।
इजरायल(प्यालेस्टाइन विवादको नालीबेली
मध्यपूर्वका दुई पावर हाउस मिल्दा जारी अशान्ति समाप्त हुने आशा गरिएको छ भने इजरायलका लागि यो भारी हुनसक्छ । किनकि प्यालेस्टाइनको विषयमा इजरायलले खोजिरहेको मान्यतामा अब ऊ एक्लिन सक्छ । इस्लाम देशहरू आफैं विभाजित हुँदा इजरायल सम्भावित कठिनाइबाट बच्दै आएको थियो ।
सम्झौताअनुसार इरान र साऊदीले अब सन् २०१६ मा बन्द गरेको दूतावास पुनः खोल्ने छन् र कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई सुधारेर अघि बढाउने छन् । सम्झौताले लामो समयदेखि सुन्नी साम्राज्य र शिया शक्तिबीचको संघर्षमा फसेका यमन र सीरियाजस्ता देशमा पनि सतर्क आशावादु जगाइदिएको छ ।
सम्झौताको पहिलो र महत्त्वपूर्ण परीक्षण यमनमा हुनेछ, जहाँ साऊदी नेतृत्वको गठबन्धन सन् २०१५ देखि इरान समर्थित हुथी विद्रोहीसँग लडिरहेको छ । हुथी विद्रोहीले सम्झौतालाई सामान्य तर सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ । सऊदी समर्थित यमनी सरकारले कही चेतावनीयुक्त आशावादु व्यक्त गरेका छन् । यमेनी सरकारको स्थिति काम र अभ्यासमा निर्भर हुन्छ न कि शब्द र दाबीमाु, उनले सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘(ईरानी) व्यवहारमा एक वास्तविक परिवर्तन देख्दासम्म ।
युद्धबाट पीडित सीरियाले समान रूपबाट देशमा बढाइएको तनाव कम गर्ने दिशामा एक कदमका रूपमा सम्झौतालाई स्वागत गरेको छ । इरानले सीरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने साऊदीले उनलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयासमा रहेका विपक्षी लडाकुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । शिलापत्र