आइतबार (भोलि) पूर्व माओवादी घटकले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।
आइतबार माओवादी पृष्ठभूमि भएका आठ दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार आइतबार दिउँसो २ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो। यस अगाडि पूर्वमाओवादी घटक दलको संयुक्त बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएपछि माओवादी वृत तरङ्गित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए,‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’
२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने,‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले मान्छे मारेको जिम्मा लिएपछि पीडित कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अदालतको आदेशपछि कांग्रेस लगायत ९ दलको बैठकपश्चात शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयमले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न एकमत भएको उल्लेख छ।