राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछिको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारबाट बारिएको रास्वपालाई पुनः सरकारमा फर्काउन खोजिएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लामिछानेको सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमेको थियो । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नागरिकता कायम गराएर पार्टी सभापति बनेका लामिछाने गैरसांसदको रुपमा गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि उनी रोकिएका थिए । त्यसपछि पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारबाट बाहिरिएको एक साता नबित्दै सो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरनेबारे जानकारीसहितको पत्रकार सम्मेलनमै सभापति लामिछानेले अझै पनि आफूलाई मन्त्री बन्न आउन भनेको खण्डमा सरकारमा जान तयार रहेको बताएका थिए ।
यहीबीचमा लामिछानेले सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक दललाई सरकारमा फर्किने सङ्केत गरिरहेका छन् । सरकारमा आफै नगए पनि पार्टीका अरू नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी सभापति लामिछानेले पहल थालेका हुन् । उनले यो कुरा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरिसकेको बताइएको छ ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रस्ताव नै गरेको स्रोतले जनाएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार खाली रहेको मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूलाई ल्याउन ओलीले बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
लामिछाने उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि अध्यक्ष ओलीले चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।