बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेका उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा संघर्ष समितिको टोली र आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काबीच विवाद भएको छ ।
शुक्रबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले धारणा राख्ने क्रममा विवाद भएको हो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि उपाध्यक्ष खड्काले लालपुर्जा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेकाहरूलाई दिन मिल्ने ठाउँमा लगेर राख्ने र बस्न नमिल्ने ठाउँका लालपुर्जा भएकाहरूलाई हटाउने बताएका छन्। त्यस्तै उनले बागमती नदी किनारको भूभाग काठमाडौँ महानगरले छुट्टाउनुपर्ने र नदी किनारको भूभाग बाहिरको क्षेत्रमा जमिन दिन सकिने धारणा राखेका थिए । उनले कानुनले नै जग्गा दिन मिल्ने भनेपछि कानुनले पनि नरोक्ने बताएपछि संघर्ष समितिको टोली प्रतिवादमा उत्रेका थिए । उनीहरूले आफूहरू सुकुम्बासी समस्याका लागि नभई बागमतीको सभ्यता जोगाउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको स्मरण गराएका थिए ।
उनीहरूले बागमती किनारमा बसेकाहरूको तथ्याङ्क दिन माग गरेका थिए । सो क्रममा केहिबेर समितिको टोली र उपाध्यक्ष खड्काबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
समितिले बागमती नदी र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई ढलमुक्त बनाई स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको, आयोगको सिफारीसमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ ।
महानगरले सूचना सार्वजनिक नगरी महानगरको टोली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जानु गलत भएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताए ।
बागमती एकीकृत विकास समिति स्थानीय तह नभएकाले उसको सूचना मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँमा रहेको समेत खड्काले बताए । समितिले भने बागमती नदी किनारमा सावर्जनिक जग्गा मिचेर बस्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको दाबी गरेको छ ।