मन्त्रिपरिषद्को वैठकले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने सर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार “विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको थियो । अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र संचालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ,” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।