प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै सोमबार बिहान उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, हामीले गर्दैनौं पनि’ बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो बारे हामी सचेत छौं। यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ।’
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएको प्रचण्डले बताए । प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ। तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुनेजस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’
उनले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए ।