निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष अन्तर्गत हुने पशुधनको सुरक्षणमा कुल बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । सरकारले कर्जा सुरक्षण (तेस्रो संशोधन) नियमावली ०७९ मार्फत् उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत् पशुधन बिमामा पनि कुल बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २० प्रतिशत सम्बन्धित ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरुले तत्कालै सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भएपनि नियमावली संशोधन नहुँदा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उक्त व्यवस्था लागू गर्न पाएको थिएन । अब भने सरकारले घोषणा गरेको करिब २ वर्ष पछि कोषले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पाएको हो ।
साथै कर्जा सुरक्षण नियमावली ०७९ मा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अन्तर्गत तोकिएका विभिन्न शिर्षकहरु पनि समेटिएको छ ।
