धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदम ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग स्थापना गर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए।
वन क्षेत्रको जमिनमा अनधिकृत रूपमा साबुन उद्योग स्थापना हुन थालेको भन्दै त्यो काम रोक्न माग गर्दै सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर कालिकोटेले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले ‘धरान २० स्थित सर्दु खोला किनारको नमुना बस्ती नजिकै बनाउन थालिएको साबुन उद्योग सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी उद्योग स्थापना गर्ने काम प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ उल्लेख गरेको छ।