संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा.भरत गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ शुरू भएको छ ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिवले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पत्र दिएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार घिमिरे लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि शुरूमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका छन् । यसपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की तथा शम्भु थापाले बहस गर्ने तय भएको छ ।
महासचिव गौतमले बुधवार चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र दिएका थिए । सोही दिन चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा हाजिर हुने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।