प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग छिट्टो टुंग्याउन अनिच्छुक देखिएको छ।
सत्ता पक्षका सांसदहरू प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिना भित्र महाअभियोगको विषय टुंग्याउने पक्षमा महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा देखिएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने यो विषय टुंग्याउनका लागि रहेको तीन महिनाको पूरा समय खर्चिनुपर्ने बताएका छन्। सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लगे पनि लामो समयदेखि प्रक्रिया अघि बढाएका थिएन।
नेकपा एमालेले त्यसलाई लिएर सत्तापक्षको नियतमाथि प्रश्न गर्दै आएको थियो। तर बुधबारको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले द्रूत गतिमा महाअभियोगको विषय टुंग्याउन पक्षमा आफूहरू नरहेको जनाउ गरेका हुन्।
एमाले सांसद शिवमाया तुम्वाहाम्फेले महाअभियोगको विषय टुंग्याउनेभन्दा पनि अल्झाउने नियतका साथ आएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘समय छोटो राखेर काम नगरौँ। तीन महिनाकै कार्यतालिका बनाउनुपर्छ।’
यस्तै, एमालेका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले सत्तापक्षको नियमै दोष रहेको बताए। प्रतिपक्षले महाअभियोग कहाँ हरायो भनेर खोजेपछि लोकलाजले समितिमा पठाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएकाले सभापति चयन गर्न नमिल्ने बताए। उनले भनेका छन्, ‘समिति बैठकमा सबै उपस्थित छैनन्। जुन दिन सबै उपस्थित हुन्छन्, त्यही दिन सभापति चयन गर्नुपर्छ। कार्यतालिका बन्न जरुरी छ। महाभियोग लगाउने ९६ जनासँगै सोध्नुपर्छ।’
अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग बाटोमै हराएको भन्दै गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने समितिको सोच र कार्यशैलीमा भर पर्ने पण्डितको भनाइ छ। उनले समितिलाई तीन महिनाको समय दिएर निर्वाचन सार्ने गलत नियत समेत लुकेको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
पण्डितले भनेका छन्, ‘यदि हो भने एउटा गल्ती छोप्न अर्को गल्ती हुने हो कि ? मैलै पटक पटक महाभियोग समितिमा पुगेन भनेको थिएँ। उपस्थित र काम हुनसक्नेगरी कार्यतालिका आओस्। त्यस अनुसार काम गर्नु पर्छ ।’
जसपाका सांसद एकवाल मियाँले भने एक महिना वा २० दिनमा महाअभियोगको विषय टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन्। यस्तै, समितिकी सदस्य(सांसद कल्याणी खड्काले कार्यविधि व्यावहारिक बनाएर समयमा सक्ने गरी प्रभावकारी काम गरिनु पर्नेमा जोड दिइन्।
बुधबारको समितिको बैठकमा विष्णु पौडेल, रेखा शर्मासहितका सदस्य अनुपस्थित रहे। अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो नभए पनि सो बैठकले नै सभापति तय गर्ने जनाइएको छ।
जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गएको फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गएको फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएकोमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको थिए।