वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिले केही संदेशहित पठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर हो । एमालेको तर्फबाट आश्वान गर्न चाहन्छु । आउनुहोसु सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जाउँ । नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढौं,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।
यस्तै उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसिमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको स्मरण गरे ।
‘७ वर्षे प्रावधान हटाएर सरकारले विधेयक ल्यायो । हामीले सम्बोधा हाल्यौं तर, बहुमतले पारित गरेर अगाडि बढाइएको थियो’ उनले थपे, ‘अब फेरि यसमाथि छलफल गर्ने हामीलाई अवसर मिलेको छ । कम्तिमा पनि ७ बर्षे प्रावधान राखौं । दुनियाँमा कही पनि आज बिहे गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन् । यसतर्फ ख्याल गरौं ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा बनाउदै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।