राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेर संसदमा फिर्ता पठाएकि छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गर्न अस्वीकार गर्दै संसदमा फिर्ता पठाएकि हुन् ।
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाले बहुमतवे पारित गरेर १५ साउनमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेको विधेयकलाई १५ दिनपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी हुन् ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत पठाएको विधेयक क्षणभरमै प्रमाणिकरण गरेकी भण्डारीले दुवै संसदले पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी छिन । अब यो विधेयक के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया बाट अघि बढ्नुपर्छ । विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेर विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपति र्कायलयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार साँझा विज्ञप्तिमार्फत संसदले पारित गरेको विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसदमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा महिलाको समान हक र देशको भौगोलिक परिस्थितिलाई संसदले एक पटक पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुने सन्देश पठाएकी छन् ।