नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वनको लागि सर्कुलर जारी गरेको छ। सर्कुलरअनुसार कोराना कालमा दिएको धेरै सुविधाहरु हटाइएको छ।
कोरोना कालमा दिएको कर्जासम्बन्धी सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले हटाउने निर्णय गरेको हो। कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज नलिई हुने समय थप हुने व्यवस्था हटाएको हो।
किस्ता तिर्ने समय, त्यसको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण हुने अवधि थपसम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाएको हो। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा परिवर्तन भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बैंकहरुलाई कडाइ गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपमा कडाइ गरेको छ । मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज हुने गरी निक्षेप संकलन गर्न बैंकहरुलाई भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ ।’
यस्तै कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा हटेको छ। राष्ट्रबैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार एकिकृत निर्देशतमार्फत सुविधा हटाएको हो।
राष्ट्रबैंकले २०७८ असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको बुझाउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था हटाइदिएको छ। यसबाट पर्यटनसँगै चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीले सुविधा पाउनेछैनन्।
त्यस्तै कोभिड १९ बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जा पनि हटाएको छ। कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरुमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाइ सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन गरी २०७९ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्षसम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
त्यस्तै, कोभिड-१९ बाट प्रभावितले ऋण तिर्ने म्याद थप गर्न पाउने सुविधा हटेको छ। व्यवसायीहरुले आफ्नो कर्जा तालिका अनुसार व्याज नतिरे हर्जना लाग्ने भएको छ।
गतवर्ष मौद्रिक नीतिमा न्यून प्रभावित, माध्यम प्रभावित र अति प्रभावितलाई कर्जा तिर्ने समय तोकिएको थियो। कोभिडको कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याजमा २ वर्ष समय थप गरेको थियो। हाल उक्त व्यवस्था खारेज भएको छ।
यस्तै, नगद लाभांशसम्बन्धी ३० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले हटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो।
तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था समेत हटेको छ।
खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् भन्ने व्यवस्था यस अघि रहेकोमा त्यसलाई समेत राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको हो।