बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक साताको ‘अल्टिमेटम’ दिई साउन २२ गते प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने मधेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाए पनि समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको मन्त्री साहले आरोप लगाएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजना सम्बन्धी सबै काम पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले आलटाल गरिरहे कारण संघर्षमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ। संघीयताको सबलीकरणका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको मन्त्री साहले दाबी गरे।
मन्त्री साहले प्रहरी विना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै समायोजनका लागि संघर्ष मात्र विकल्प रहेको बताए। प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै उनले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे।
साहले भने, “निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयता प्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशील नहुनु मधेश प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।” संघीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी संघीय सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री साहले आरोप समेत लगाएका छन्।
साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मधेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले माग गरेको समेत बताए ।
समय सीमाभित्र समायोजन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने उनले बताए।