संसदीय अध्ययन समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या नै समस्या रहेको निष्कर्श निकालेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले गरेको हालै गरेको अध्ययनमा त्यस्ता आयोजना घोषणा गर्दा पूर्वतयारी नभएकोदेखि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरैजसो आयोजनाहरुमा समस्या रहेको निष्कर्श निकालिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी, रोजगारी गरिवी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्दा आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट आधारहरु तयार गरिएका नपाइएको बताइन । उनका अनुसार त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य पूर्वतयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने, त्यस्ता आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा रहेरपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले तीन ओटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाई तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनुलाई कारण देखाइएके छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग,अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक,वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि अदालतका गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने, साउन महिनादेखि जिल्ला दर, रेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समयभित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाई बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवदनमा भनिएको छ ।
वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्वन हुने पद्धती लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रादेशिक सन्तुलन,अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता,दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।