जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टा भित्र बजेटसँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेजसहित अन्य कागजात उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजेभित्र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात झिकाउने निर्णय भएअनुसार पत्राचार गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो राति गत जेठ १४ गते बिचौलिया र व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अनधिकृत प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा माथि लागेको छ ।
यही आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २/२, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १/१ सांसद रहेको समिति गठन गरेका थिए ।
आफूमाथि छानबिन समिति गठन भएकै दिन शर्माले संसद्मा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि मध्यरात विचौलियालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको प्रमाणको रुपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप छ । सीसीटीभी फुटेज प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा तीन महिनासम्मका दृश्य सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यस घटनासँग सम्बन्धित फुटेज १३ दिनपछि स्वतः मेटिएको दाबी गरेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रकरणको प्रमाण योजनाबद्धरुपमा नष्ट गराएको समेत आरोप शर्मा माथि छ ।
छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेजको प्रमाण र बजेट निर्माण प्रक्रियाको समग्र अध्ययन गरी १० दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसद्ले कार्यादेश दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ ।
समिति सचिव अर्यालले आजको बैठकमा सर्वसम्मतिबाट समिति सभापति छान्ने निर्णय पनि भएको बताए । ‘त्यसका लागि सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ,’ उनले भने । बुधबार दिउँसो फेरि समितिको बैठक बस्नेछ ।
उक्त बैठकले सभापतिको टुंगो लगाउने छ । आजको बैठको सभापतित्व जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका थिए । ‘आजको बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण र काजगात माग गर्दै भोलि पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सचिव अर्यालले भने ।
समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन । यो समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल गौतम र सीताराम महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र शक्तिबहादुर बस्नेत रहनेछन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरलाकुमारी यादव, जसपाका सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण छानबिन समितिमा छन् ।
शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ । चर्को विरोध भएपछि उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिलाई छानबिन गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० दिन छुट्याएका छन् । पहिलो बैठक बसेको १० दिनभित्र समितिले रिपोर्ट तयार पारिसक्नुपर्ने छ ।