स्थानीय तहमा गलत धन्दा मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय तह बनेको पाँच वर्ष नपुग्दै जनप्रतिनिधि, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा धमाधम अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन ।
हालै मात्रै अख्तियारले बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकसहित कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दुई ओटा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ७ लाख बराबरको बिगो दावी गर्दै अलग–अलग दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ । बाग्लुङका प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा पनि बुधबार नै दायर भएको छ ।
मंगलबार पनि अख्तियारले रुपन्देही, ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जनाविरुद्व गैरकानूनी लाभ तथा हानी र्पुयाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन सकेर मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका विषयमा आयोगमा परेका उजुरीमाथि छानबिन सकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको हो ।
अख्तियारका अनुसार बैशाख १ देखि असार १५ सम्म स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्तासमेत गरेर ९५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले यो क्रममा ६ करोड भन्दा बढी रकम बिगो माग दाबीसमेत गरेको छ । अख्तियारले असार २ गते जुगल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी र्पुयाई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै असार १० गते बारा, जीतपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडा–४, मकवानपुरका प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै असार १२ गते रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहटका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, वडाध्यक्षहरु र नगर कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत २१ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियारले जेठ १६ गते दैलेख, आठविस नगरपालिका वडा–८ का वडाध्यक्ष तथा गणेश आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मुक्तिप्रसाद उपाध्याय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिवसमेत ३ जना उपर गलत लिखत सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेर मुद्दा चलाएको छ ।
जेठ १३ गते गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियरसमेत ६ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगका अनुसार बैशाख ८ गते नै गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियरसमेत ७ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, अख्तियारले बैशाख २१ गते मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी र्पुयाई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै बैशाख ४ गते सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका उप–प्रमुख रुवी गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी र्पुयाई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
सोही दिन अर्घाखाँची साविक ठाडा गाविस वडा नम्बर १, का तत्कालीन गाविस सचिव हिमबहादुर भाट, सव–इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी र्पुयाई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
त्यस्तै बैशाख २ गते आयोगले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगर, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीसमेत १४ जना तथा एक निर्माण कम्पनी उपर राजस्व चुहावट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको थियो ।
