१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन सरकारले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ। आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरिएको हो। सरकारले यो आयोजना सरकार आफैँले बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बनाउन दिने निर्णय भए पनि पछि उक्त निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको थियो। बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै आयोजनाको निर्माण थाल्ने सरकारको तयारी छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी छन् ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक-एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
