अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले भने सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर त्यसदिनको सिसिक्यामरा फुटेज बाहिर ल्याउन अर्थमन्त्रालयलाई दबाब परेको छ । सदनदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरुले फुटेजको माग गरेपछि दबाबमा अर्थमन्त्रालय परेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपि माग गरेको छ ।
मञ्चले मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई पत्र लेखि २०७८ जेठ २४ गते बेलुका ६ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको प्रतिस्थापन विधेयक र जेठ १४ गते बेलुकी ६ बजेदेखि मिति १५ गते बिहान ६ बजेसम्म आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्दाका बखत अर्थ मन्त्रालय रहेको भवन भित्र कस्ता मानिसहरुको आगमन भएको थियो, सो सम्बन्धमा तथ्यगत जानकारी सहित अध्ययन गर्न उक्त समयको सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपी माग गरेको हो ।
उक्त समयमा मानिसहरुको आवतजावत भएको सम्पूर्ण दृश्य देखिने सीसीटीभीको फुटेजको प्रतिलिपी पाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम निवेदन गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोधार्थ दिइएको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘माग भए बमोजिमको सीसीटीभी सम्पूर्ण फुटेज त्यस मन्त्रालयबाट यस मञ्चलाई प्राप्त हुन नसकेमा हाल सार्वजनिक भए जस्तै प्रतिस्थापन विधेयक र अर्थ विधेयक मस्यौदाको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेश गराई विधेयक तर्जुमा भएको तथ्य स्वतः पुष्टी हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सचिव जय प्रसाद पौडेलले सो निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
