२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७९ जेठ ३१ गतेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कूल २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । यो निक्षेपमा पनि स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने सरकारी सहुलितको हिस्सा ठूलो छ ।
जेठ ३१ गतेसम्म बैंकहरुले सरकारले निक्षेपमा गण गर्न सुविधा दिएको स्थानीय तहको निक्षेप १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ छ । यस अर्थमा बैंकिङ प्रणालीमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्रै नयाँ निक्षेप क्रिएशन भएको देखिन्छ ।
निक्षेप क्रिएशन अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएकाले बैंकहरु कर्जा विस्तारमा संयमित हुनुपर्नेमा ठीक विपरित देखिए । यो अवधिमा बैंकहरु कर्जा विस्तारमा निकै आक्रामक भए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ महिनामा बैंकहरुले ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । जुन नयाँ सिर्जना भएको निक्षेपको ५ गुणाले बढी हो । बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका कारण वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या देखिएको हो । जुन अहिलेसम्म ज्यूँकात्यूँ छ ।
जेठ ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । तर, यसमध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारको हो । सरकारले सहुलियतमा दिएको स्थानीय तहको निक्षेपलाई आर्टिफिसियल डिपोजिट भन्दा पनि फरक नपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरुमा सथनीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यसैले, असारमा सरकारी भुक्तानी बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्थ्यो । तर, यो वर्ष स्थानीय सरकारको खातामा रहेको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको निक्षेपका रुपमा गणना गरिसकेकाले सरकारी खर्च बढ्दा पनि निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन ।
आगामी साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारको खातामा भएको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा डेढदेखि २ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप घट्ने देखिन्छ । यसले तरलता अभावको समस्यामा थप चाप पार्ने निश्चित छ ।
