सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेपछि त्यसलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब छ।
मध्यजेठयता मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले सरकारले बजेटमार्फत लिएको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।
वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ‘राम्रो सम्बन्ध नरहेको’ भनिरहँदा आगामी मौद्रिक नीतिलाई चासोसाथ हेरिएको छ।
अर्थनीति र मौद्रिक नीति एक आपसमा परिपूरक मानिन्छन्। अर्थनीतिलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीति आवशयक पर्छ भने मौद्रिक नीतिको गाइड अर्थ नीतिले गर्छ। त्यसकारण अर्थनीति अर्थात् बजेट कार्यक्रमले नै मौद्रिक नीति कस्तो हुने भन्ने विषय तय गरिसकेको छ।
अर्थविद् डा. केशव आचार्य पनि मौद्रिक नीति बजेटसँग सम्बन्धित हुनैपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘बजेटले उल्लेख गरेको विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लानसक्ने र सफल बनाउने व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ।’
उनले बजेटले मौद्रिक नीतिमा आउनैपर्ने केही विषय समावेश गरेकाले सोहीअनुकूलको ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
वित्तीय क्षेत्रतर्फको नीतिमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रम’को निरन्तरताको लागि २ अर्ब विनियोजन गरेका छन्। यस कार्यक्रम कृषि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित गरिने उनले बताएका छन्।
मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेअनुसारको नीति मौद्रिक नीतिले यसमा समन्वय हुने विषयहरु अनिवार्य राख्नुपर्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।
त्यस्तै बजेटले उल्लेख गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय निरन्तता कर्जामा सहुलियत र सहुलियत कर्जाको कार्यविधिमा परिवर्तन गर्ने र त्यस्ता नीति खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने संकेत बजेटले गरेको छ। कोरोना प्रभावितहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमको अवधि सकिएको संकेत अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।
प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ। वाणिज्य बैंकको शाखा सबै पालिकामा अनिवार्य पुर्याउने विषय रहेको छ। यसलाई सहयोग हुने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशनात्मक नीति ल्याउनैपर्ने देखिएको हो। तर अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तोमा यी दुईबीच समन्वयनविना मौद्रिक नीतिहरुको तर्जुमा सम्भव छैन। अर्थविद् आचार्य पनि समन्वय हुनैपर्ने अन्यथा अर्थनीति र मौद्रिक नीतिको तारतम्य नमिल्ने बताउँछन्।
