जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले पारित गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोका रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द गरिएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
