कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई भएभरका आयोजना दिइएकोबारे शहरी विकास मन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई एक महिनामा तीनवटा डीजी फेरिएको बारे पनि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका छन् ।
सधैँभरी विकासका ठूला काम ईआरएमसी नामको ठकेदार कम्पनीले पाउने कुरा के हो ? कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई हालै मात्र ५१ वटा प्याकेज ३० प्रतिशत कमिसनमा दिइएको कुरा के हो ?’ एमाले सांसद गंगा चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्री बनेको ८ महिनामा तीनवटा डीजी फेर्नुपरेको कारण के हो ? डीजी फेर्दा करोडौं डिल भयो र त्यसको व्यवस्थापन ईआरएमसीले गर्यो भन्ने कुरा के हो ? ’
सांसद विमला विकले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ५१ वटा आयोजनाको जिम्मा किन दिइयो ? भनेर प्रश्न गरिन् । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा रहेको ईआरएमसीलाई भएभरको काम दिनुपर्ने कारण के हो ?’ सांसद विकले भनिन्, ‘एउटा कम्पनीलाई सक्षम देखाउन १५ देखि २० अंक दिएको कुरा के हो ?’
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनभित्र पनि उप–गठबन्धन गर्ने कुरालाई पुनः दोहोर्याउँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा सही रुपमा तालमेल हुन नसकेको विषयलाई सात बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।