नेकपा एमालेले प्रदेश नं. १ नामको विषयमा पाँच सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरी अन्तर दलसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
एमाले सांसद तथा समिति संयोजक हिक्मत कार्कीले सम्भावित नाम र दलको भूमिकाको विषयमा आधारित रहेर छलफल गर्न थालेका हुन् । कार्कीले जसपा संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवसँग नामको विषयमा रायसल्लाह सुझाव लिनुका साथै एमालेको बटमलाइनबारे जानकारी गराएका छन् । कार्कीले भने, “एमाले प्रमुख विपक्षी र ठूलो दल हुनुको हैसियतले पनि अब नामको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर प्रयास गरेका हौँ ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको तर्फबाट पनि नामकरणको विषयमा यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । “दलहरूबाट आएका विषय र निष्कर्षलाई समेत हेरेर सरकारले पनि आफ्नो ढंगले तयारी गर्ने हो,” मन्त्री कार्कीले भने, “दलहरूबीच सहमति गराउने अधिकतम प्रयास गर्ने र त्यो नभए सदनमा नामको विषयमा प्रक्रियामा जानेछ ।”
प्रदेश सरकारले केहीअघि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा समन्वय र वार्ता समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले एकपटक छलफलसमेत चलाएको थियो । तर, खासै परिणाम भने निस्कन सकेको थिएन । मन्त्री यादवले सरकारले आफूले पनि तयारी गर्ने र दलहरूबीचको छलफलबाट आएका विषयलाई समेत महत्त्व दिइने बताए । यादवले भने, “प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने भन्ने नै छ ।” नेकपा एमाले र कांग्रेस संसदीय दलले नामको विषयमा सामान्य छलफल गरे पनि यही नाम लिएर अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गरेको अवस्था भने छैन ।
सबै प्रदेशले नाम राखिसक्दा प्रदेश एक भने सबैभन्दा पछि परेको छ । नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतबाट नामको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश एकमा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् ।
प्रदेश नं. १ को नाम एमाले भूगोलको आधारमा कोशी वा सगरमाथाको पक्षमा, नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिचानको आधारमा किरात, नेपाली कांग्रेसले बहुपहिचानमा र जनता समाजवादी पार्टीले ‘किराँत–लिम्बुवान–मधेस–शेर्पालुङ प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
