अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सुरुमै मासिक १० प्रतिशत भन्दा बढी विकास खर्च गर्न सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएर चर्चा कमाएपनि त्यो व्यबहारमा देख्न कठिन भएको छ ।
मन्त्रीले दिएको निर्देशनको कर्मचारी नमान्दा कुनै एक्सन नै अर्थमन्त्रीले देखाएनन । जुनको परिणाम विकास बजेटमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक हिसाब हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा हुन नसकेको खर्चको वास्तविक तस्वीर देखिन्छ । सरकारको कूल खर्च ६०.२८ प्रतिशत बराबर भएको देखिन्छ ।
सरकारले हालसम्म रु नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसमा प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढी देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु खर्चमात्रै रु सात खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख बराबर भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च रु एक खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बराबर भएको छ । यो भनेको यही जेठ २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३४.२२ प्रतिशत हो । चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवसथातर्फ रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको खर्च भएको छ । सरकारले रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले हालसम्म कूल लक्ष्यको ७७।०७ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म सरकारको ढुकुटीमा रु नौ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख बराबर रकम जम्मा भएको छ । त्यसमा राजस्वमात्रै रु नौ खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु आठ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । गैरकरतर्फ रु ६७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारले राजस्वतर्फ कर, गैरकर, अनुदान र ऋण सहयोग गरी कूल रु १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख बराबरको रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल लक्ष्यमध्ये हालसम्म ७७.९४ प्रतिशत बराबरको प्रगति भएको छ । बाँकी अवधिमा सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । अहिले तरिका हे्र्दा आगामी वर्ष पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक अवस्था रहने देखिर्दैन ।