सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने भनियो ।
पूँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हीत संरक्षण गरिने बजेट वक्तव्यमा छ । यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
साथै वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने, संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोवारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने उल्लेख छ । उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने भएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पूँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
तर पनि सेयरबजार बजेट सार्वजनिक भएको अर्कोदिनदेखि निरन्तर आरालो लागिरहेको छ । यसले अर्थमन्त्रीलाई समेत सकसमा पारेको छ । बजेट पछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पूँजी बजार सुधारका लागि निक्कै महत्वपूर्ण विषय बजेटमा समावेश गरिएको भने । तरपनि आमलगानीकर्ताले त्यसको नजरअन्दाज गर्दा सेयरबजार घट्ने क्रम रोकिएको छैन । घट्ने क्रम अझै केही दिन जारी रहने विश्लेषकहरुको बुझाइ रहेको छ ।