सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्यायो ।
कृषि, उत्पादन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सरकारले आफूले ल्याएको बजेटको बचाउ गर्दै आएपनि बजेटमा आएका कार्यक्रम आफैँमा विवादरहीत बन्न सकिरहेका छैनन ।
बजेटमा समावेश करिब एक दर्जन कार्यक्रम विरोधाभषपूर्ण बनेका छन । जसकारण सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न सकस परिरहेको छ ।
पौडेलको बजेटमा भनिएको थियो, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
अहिले अर्थमन्त्री शर्माले अर्को भाषामा ढुंगा निर्यात गर्ने कार्यक्रम घुसाएका छन्। शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न फैसला दिए पनि सरकारले निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
निजगढ विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
बजेट वक्तव्यको बुँदा ९८ मा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख रहेको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्दै विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माको यो घोषणा विरोधाभाषपूर्ण मात्रै नभएर हास्यास्पद नै छ।
बजेट वक्तव्यको २४८ बुँदामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उता, आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत १०० किलोवाट माथिका गाडीमा ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र भन्सार लगाएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तशुल्क सिन्द्धान्त विपरीत रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन् ‘विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। प्रदूषण गर्ने वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाइन्छ। विद्युतीय खपत बढाउँछु भन्ने अर्थमन्त्रीले गाडीमा कर किन बढाउनुभयो?’
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै बजेटमा लाइसेन्सवाला व्यक्तिलाई मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न दिइने भनिएको छ।
आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने बजेटमा व्यवस्था रहेको छ। बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने उल्लेख छ।
तर, व्यक्तिले आफ्नो घरजग्गा बिक्री या आवश्यक पर्ने जग्गाजमिन खरिदका लागि लाइसेन्सवाला कम्पनी मार्फत जानुपर्ने हो कि? यसमा बजेट अस्पष्ट छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसको मापदण्ड बनाउने भने पनि हालसम्म मापदण्ड बनाउन सकेको छैन।
पत्रकार टीकाराम राई सरकारले यसरी घरजग्गाको विक्री वितरणमा सिन्डिकेट लगाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो खुलाबजार नीतिकै विरुद्धमा छ। यसले बिचौलियाबाट नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ।’
खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापनलाई गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५० रुपैंया अनुदान दिइरहेकोमा त्यसलाई हटाएर खाना पकाउनका लागि विद्युतको प्रयोग गर्ने बजेट व्यक्तव्यमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले यो वर्षमा ७ सय मेगावाट विद्युत बढी उत्पादन हुने र सो विद्युत नेपालमै खपत गराउने उद्देश्य सहित यो नीति राखेको देखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अहिले जम्मा ३७ मेगावाट विद्युत मात्रै अतिरिक्त छ। सुख्खा याममा नेपालले उल्टै भारतबाट विद्युत खरिद गरिरहेको छ।
एलपी ग्यासको अनुदान होटलहरुलाई नदिने र त्यसका लागि मापदण्ड बनाइने उल्लेख गरेको छ। विगतमा बाबुराम भट्टराईले होटल प्रयोजनको लागि निलो र सर्वसाधारणका लागि रातो सिलिन्डरको व्यवस्था गरेका थिए। तर, त्यो पछि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन।
अहिले जनार्दन शर्माले तारे होटलहरुले प्रयोग गर्ने ग्यासमा समेत सरकारले अनुदान दिएकाले हटाउनुपर्ने बताएका छन्। तर, तीन महिनामा सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर हटाउने र क्रमश ग्यास विस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौती देखिन्छ।
बजेटमा नारा लेखिएको छ– एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं। तर, विद्यालय वा कार्यालय जाने बेलामा भात पकाउन राइसकुकरमा जोडेको बिजुली झ्याप्पै जाँदैन भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म ग्यास चुलोको विस्थापन गाह्रो देखिन्छ।
बजेटमा ग्यासको साटो विजुलीको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्रोत्साहित गर्नुसम्म ठिकै हो। तर, ग्यासमा दिएको अनुदान कटौतीको नीतिले उपभोक्तालाई मार पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले खासै विचार गरेको देखिँदैन।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको रेल कुदाउने योजनालाई ‘सपनाको व्यापार’ भनेको कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले रेल चलाउने योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गरी ट्रयाक निर्माण भैरहेको छ।
वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने योजना अघि सारिएको छ। विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै जल यातायात सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसमा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनिएको छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमालेका योजनालाई सत्तोसराप गर्ने सरकारले रेल र पानीजहाजको योजना अघि बढाएको बताए।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले केरुङ-काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको योजनालाई भने बजेटमा समावेश गर्न बिर्सिएको छ।
बजेटको ३२० बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने व्यवस्था छ।
अहिले नै सहकारीको नियमकको रुपमा सहकारी विभाग रहेको छ। सरकारले गठन गर्ने दोस्रो निकाय बनाउँदा राष्ट्रबैंकसँग द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। यसलाई अहिले अर्थमन्त्री र गर्भनरबीचको सम्बन्धका कारण ल्याइएको कार्यक्रमका रुपमा पनि हेरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५ खर्ब बराबरको कोष खडा गर्ने भनेको छ। किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त वित्त कोष स्थापना गरी अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा तर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ।
यसअघि कृषकका लागि विभिन्नखालका अनुदानको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। अहिले ती अनुदानहरु हटाई नयाँ कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
सरकारले राम्रो काम गर्छु भन्छ भने सुरुमै त्यसलाई शंका गर्नु त भएन तर यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहि अनुदानको डुप्लिकेसन हुनसक्छ। किनभने, योभन्दा अघि सरकारले युवा कृषि कर्जा अन्तर्गत सहुलियत कर्जामा सहुलियत ब्याज प्रदान गर्नुपर्दथ्यो। त्यस्तै सरकारले ब्याजमा अनुदान दिए, ५ वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी सहुलियत ऋण जस्ता कार्यक्रम गर्दथ्यो।
किसान हित कोष खडा गरेर किसानलाई पेन्सन नै दिने आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यो कोष मार्फत सरकारले किसान पेन्सन नै वितरण गर्ने उल्लेख गरेको हो। किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले गोदानमा आधारित पेन्सन वितरण गर्ने जनाएको छ।
उक्त कोषमा हरेक किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताएको छ। कोष स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन नै गरेको हो। त्यस्तै किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ।
किसानलाई छुट सुविधा दिन र पेन्सन वितरण गर्न सबैभन्दा पहिले किसान परिचय पत्र वितरण हुन आवश्यक छ। किसान हो वा होइन, विपन्न किसान हो, व्यवसायिक किसान हो उसको परिचय खुल्नेगरी सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्न सक्नेपर्ने देखिन्छ।
यो भन्दाअघि २०७५ कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका थिए। तर पछि किसानको मापदण्डमै विवाद हुँदा रोकिएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रको मागभन्दा पनि अघि सरेर वैदेशिक लगानीको सबै क्षेत्रमा २ करोडमा झारेको छ। स्टार्टअप र प्रविधि क्षेत्रले थ्रेसहोल्ड घटाउन माग गरे पनि सरकारले सबै क्षेत्रको थ्रेसहोल्ड हटाएको हो।
हाल नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले कम्तीमा पनि ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रले ५ करोड थ्रेसहोल्ड बढी भएको गुनासोपछि सरकारले २ करोडमा झारेको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली निश्चित क्षेत्रबाहेक वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड २ करोडमा झार्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउँछन्। ज्ञवालीले स्टार्टअप र कटिङ एज प्रविधिको हकमा उपयुक्त भए पनि सबै क्षेत्रको थ्रेसहोल्ड हटाउनु ठीक नभएको बताए।
‘सामान्यतः थ्रेसहोल्ड २ प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योगले कसरी टाउको उठाएर बाँच्न सक्छन्?’ ज्ञवाली प्रश्न गर्छन्,‘स्वदेशी उद्योगीलाई घाँटी निमोठ्ने व्यवस्था भयो।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा ११७ मा सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावरमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिने उल्लेख छ।
करिब एक दशकदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तराईको जंगल फाँडिँदै आएको छ। यो कार्यक्रम रोकिने र फुकुवा हुने गरेको छ।
केही वर्षअघि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरे पनि गतवर्ष खारेज भएको छ। अहिलेको बजेटमा फेरि काठ आपूर्ति लगायतको विषयलाई दिगो वन व्यवस्थापनका नाममा अघि सारिएको छ।
सरकारले सानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ। सानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा १.५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यको ४०३ बुँदामा प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
‘नेपालमा नै सानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ,‘सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने सानिटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ।’
सरकारले विदेशमा उत्पादित प्याडको कर घटाएर आयात प्रोत्साहन गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
नेपाल सानिटरी प्याड उत्पादक संघले बजेटको व्यवस्थाले ६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने बताएका छन्। संघले नेपालमा ३५ देखि ४० उद्योगसँग वार्षिक ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता रहँदा वार्षिक ३० करोड मात्रै खपत हुन्छ।
नेपाली उद्योगीले घरेलु माग धानेर ६० करोड थान प्याड निकासी गर्न सक्छन्। स्वदेशी उद्योगको सानिटरी प्याडभन्दा आयातीतको मूल्य कम पर्छ। स्वदेशी उद्योगहरुले आयातीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगी बताउँछन्।
तर, सानिटरी प्याडको आयातमा कर बढाउने सरकारको नीति पनि मान्य हुने देखिन्न। किनभने, विगतमा विष्णु पौडेलका पालामा सानिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने कर बढाइएको थियो, जसको विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको थियो।