सरकारले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो पटक सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी सँगै देखिएका छन्।
बजेटका विषयमा थप छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री र गर्भनर लामो समयपछि सार्वजनिक समारोहमा सँगै देखिए।
अर्थ मन्त्रालयको हलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गर्भनर अधिकारी कार्यक्रम सुरु हुनु अघि नै कुर्सीमा बसेका थिए। निर्धारित समयमा अर्थमन्त्री शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनीलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको साथमा हल प्रवेश गरे।
लगत्तै अर्थसचिवले कार्यक्रम अगाडि बढाए। उनले छोटो सम्बोधन गरेर माइक अर्थमन्त्री शर्मालाई हस्तान्तरण गरे।
बजेटपछिको छलफल भएकाले मुख्य आकर्षण स्वभाविक रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै थिए। सुरुवातमा अर्थमन्त्रीले आफू वरिपरि बसेका सबैलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढे। तर, राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई सम्बोधन गरेनन्।
पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफसहित डेढ घण्टाभन्दा बढी बोलेका अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा पनि गर्भनरको नाम उच्चारण गरेनन्।
अनुभवी अर्थशास्त्री जसरी प्रस्तुत भएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण र सल्लाह सुझावमा सघाएका हरेकको पटक–पटक नाम लिए। सुझाव दिने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि योजना आयोग, विज्ञ र अर्थ मन्त्रालका अधिकारीप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे। पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफसहित डेढ घण्टाभन्दा बढी बोलेका अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा पनि गर्भनरको नाम उच्चारण गरेनन्।
पत्रकारले गर्भनर अधिकारीलाई कार्यक्रम अवधिभर एउटा मात्रै प्रश्न सोधे। आर्थिक वृद्धि र मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धीको प्रश्नमा उनले एक वाक्यमा जवाफ दिए– मौद्रिक नीति मार्फत थप व्याख्या गरेर लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गर्नेछौं। कार्यक्रम अवधिभर गर्भनरका अधिकारीको अनुहार मलिन नै देखिन्थ्यो।
त्यसो त गर्भनरलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा चिनिन्छ। सरकारका हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा गर्भनरको संलग्नता, साथ र सहयोग अपरिहार्य हो। तर, सार्वजनिक समारोहमा देखिएको अर्थमन्त्री, गर्भनरबीचको व्यवहारले उनीहरूबीचको तिक्तता झल्काउँछ।
मुलुकको आर्थिक बागडोर सम्हाल्ने दुई निकायबीचका प्रमुखको यो तिक्तताले समग्र अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक प्रतिकुलता र अनुकुलता भोलिका दिनमा देखिने नै छ।
सरकारले गत चैत २४ गते गर्भनर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समिति बनाएसँगै गर्भनर स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका अधिकारी अदालतले वैशाख ६ मा आदेश दिएसँगै ७ गतेबाट काममा फर्किएका थिए।
