अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले ठूला सवारी साधनहरुमा बजेट मार्फत गरिएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलको वृद्धिले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन हुनुका साथै व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ ।
नाडाले १०० किलोवाट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन र २०० सिसि भन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुमा हाल भएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएको हो ।
सो व्यवस्थाले उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतीय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन हुन भन्दै नाडाले महशुलमा सुधार गर्न माग गरेको हो ।
त्यसैगरी बजेटले सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुले मात्र अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड लिएको हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि सुधार गर्न माग गरेको छ । प्यान कार्डको व्यवस्था सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि मात्र गरिनु न्यायोचित नहुने नाडाको भनाई छ ।
नाडाले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य साधनको रुपमा उद्योग स्थापना र उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । बजेटले सवारी साधन एसेम्बल उद्योग लगायत इलेक्ट्रीक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कूटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थहरुमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन, १ हजार ५०० सिसिसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन लगायत २०० सिसिसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुलाई आवश्यकताको सवारी साधनको रुपमा लिनु सराहनिय भएको नाडाको धारणा छ ।
त्यस्तै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जुन बजेटको व्यवस्था गरेकाले नेपालमा चाँडै नै प्रदर्शनीहल निर्माण हुने अपेक्षा रहेको नाडाले जनाएको छ ।