सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्नेछ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्न किसान हित कोष शुरू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। कोषका लागि रु.एक अर्ब बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ। किसान परिचयपत्र मार्फत राहत दिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, आर्थिक जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ तथा वञ्चितीकरणबाट समावेशीतर्फको प्रस्थानबिन्दु भएको बताए।
कृषि मन्त्रालयले ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। मन्त्रालयले माग गरेभन्दा बढी बजेट सरकारले विनियोजन गरेको हो।
उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार तथा गरीबी निवारण गर्दै समृद्धिको आकाङ्क्षा हासिल गर्न बजेटको प्राथमिकता रहेको बताए।
कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।