बजेट छपाइको काम सुरु, कस्तो आउला नयाँ बजेट ?

९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०७:००

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले छपाइको काम थालेको छ।

आर्थिक विधेयकबाहेक अरु कामलाई अर्थ मन्त्रालयले लगभग टुङ्गो लगाएपछि छपाइ थालिएको हो।

चैत १ देखि ‘रुटिन’ नै तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण सुरु गरेको थियो।

यसअनुसार आज जेठ ८ मा व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहित (रातो किताब) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। यसलाई साेमबारदेखि छाप्न थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

जेठ १२ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ।

सोही दिन बजेट भाषण पनि अन्तिम टुंगो लगाउने आफ्नो रुपरेखामा अर्थ मन्त्रालयले समावेश गरेको छ।

जेठ १३ मा स्रोतपुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने र जेठ १४ गते संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।

जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

यही जेठ ३ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम १० गते सार्वजनिक हुँदै छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सरकारले करिब एक खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । चालु आवमा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्बमाथिको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । बजेटको स्रोतमा साढे १३ खर्ब बढि राजस्वबाट जोहो गर्ने र वैदेशिक ऋणबाट साढे ३ खर्ब उठाउने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले ऋण लिएर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले देशलाई अझ संकटमा लैजाने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन । बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले दिएको सिलिङमै रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवको बजेट वितरणमुखी कार्यक्रम र महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याउने बताएका छन् ।

उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना छ । विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिने योजना छ । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बरु त्यसो गर्दा लक्षित वर्गमा थप सेवासुविधा पुग्ने पौडेलको भनाइ छ ।