राजस्व परामर्श समितिले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई अन्तरिक करमा रुपमान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले आयात बढाएर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गरी अन्तरिक उद्योग व्यवसायहरु बचाउने कर नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकालाई बुझाएको हो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व संकलनको लोभमा आयातलाई नियन्त्रण नगर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमै असर पुग्यो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक तरङग पैदा गर्यो । त्यसले गर्दा पनि आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने किसिमको कर नीति अलम्बन गर्नु पर्ने समितिले सरकारलाई सुझाएको हो ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले आयातमा आधारित राजस्व नीतिलाई आन्तरिक कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण हुने गरी आयातमा आधारित राजस्वलाई अन्तरीक करमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने तथा लगानीमैत्री बातावरण तयार हुने गरी कर निर्धारण गरिनु् पर्छ,” उनले भने ।
त्यसैगरी समितिले देशै भरीका व्यवसायीहरुसँग सुझाव संकलन गर्दा व्यक्तिगत आयकरको सीमा ८ देखि १० लाख कायम गर्नु पर्ने बताएका छन् । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सीमा नतोकिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । “आयकर छुटको सीमा एक देखि २ लाखसम्म बढ्न सक्छ,” ती सदस्यले भने, “मन्त्री तथा सचिवले नै निर्धारण गर्ने भएकाले यति नै हुन्छ भन्ने यकिन हुन भने बाँकी छ ।”