अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिग्रदाे अर्थतन्त्रकाे बचाउमा उत्रेका छन । उनले अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिकरण गरिएको बताए । शर्माले उद्योगको दर्ता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले यसबाट आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने विश्वास व्यक्त गरे।
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चिती, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा भएका बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रका वस्तु आयात निरुत्साहनले सकारात्मक नतीजा निकाल्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप ब्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रको वाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै जाने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था सामान्य नै रहे पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनेजस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी सोहीनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र र आर्थिक परिसूचकहरूका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावको अर्थ मन्त्रालयले उच्च प्रशंसा गरेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सुक्ष्म निगरानी गरी आवश्यकता अनुरूप थप कदमहरू अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे ।
आव २०७६/ ७७ मा आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा पनि कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरको प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकी केवल ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरूको अवस्था सकारात्मक रहेकाले सरकारको अपेक्षित लक्ष्यका नजिकनजिक अवस्था पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आठ महीनाको मुद्रास्फिती ५.४ %
विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५ दशमलव १८ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनानासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब
वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दवाव सृजना भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत्र २५ सम्म वस्तु आयात १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस्तै, निर्यात १ खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३ दशमलव ९ प्रतिशत र ७२ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फलस्वरुप, व्यापार घाटा बढेर १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति
देशमा वैदेशिक मुद्रा क्रमशः घटेको र नेपाल श्रीलङ्काको हातलमा पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बराबरको सञ्चिती रहेको जानकारी दिए। विवरण अनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी सञ्चिती थियो । उक्त सञ्चितिले करीब ६/ ७ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।
६ खर्ब बढी आयो विप्रेषण
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको हो । त्यस्तो आप्रवाह गत फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने सङ्केत गरेको छ ।
पुनःस्थापित हँदै पर्यटन क्षेत्र
पछिल्ला दिनमा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् २०२२ को मार्चसम्म नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३८ दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ हजार ४४७ पुगेको छ । सन् २०२२ को मार्चमा मात्र ४२ हजार ६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम हासिल हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या ३६३ प्रतिशतले वद्धि भएको छ । सो अवधिमा २ लाख २६ हजार ७०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ७४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या १९२ प्रतिशतको उलेख्य वृद्धि भई १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६५ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आवको फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । विसं २०७८ माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपालमार्फत ८२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ ।
पूँजीगत खर्च बढेन
सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि पूँजगित खर्च भने बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र २६ गतेसम्म सङ्घीय सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा १४ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल खर्चमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित बजेटका आधारमा चालू खर्च ५४ दशमलव ३८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै थियो ।
यही चैत्र २६ गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलव ९० प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन राजस्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा कर राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ९० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । गैरकर राजस्व २८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सीमा भित्रै छ आन्तरिक तथा वाह्य ऋण
चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा आजसम्म १ खर्ब करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । हालसम्म १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १ खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको छ ।
सोमवारसम्म आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ दशमलव ४ प्रतिशत हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एशिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण तर्फ ५१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ७० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । हालसम्म १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।