नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादनलाई बेवास्ता गरी भारतबाट युनिटकै ३८ रुपैयाँमा बिजुली किनेर ऊर्जा संकट व्यवस्थापन गरिरहेको पाइएको छ।
प्राधिकरणले केही नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत आयोजनाबाट थप डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) बमोजिमको मात्रै विद्युत किन्ने गरेको छ। प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला मात्रै एक्सेस इनर्जी आधा मूल्यमा मात्रै किनिदिने गरेको छ।
पीपीए भएको विद्युत कन्ट्रयाक इनर्जी हो। सम्झौतामाथि उत्पादन हुने इनर्जी एक्सेस इनर्जी हो। पीपीएभन्दा बढी ऊर्जा आधा मूल्यमा किन्ने गरेकै कारण निजी आयोजनाले क्षमता अनुसार मात्रै बिजुली उत्पादन गर्दै आएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गर्मी पहिले नै सुरु भएकाले अहिले धेरे आयोजनाहरु एक्सेस इनर्जी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए। धेरै आयोजना एक्सेस इनर्जी दिन सक्ने अवस्थामा छ। आधा मुल्यमा मात्रै आवश्यकता परेका बेला प्राधिकरणले लिन्छ, उनले भने सम्झौता अनुसार इनर्जी पुगेपछि सस्तो र निःशुल्क दिनुभन्दा मेन्टेन्सका लागि दुई/तीन दिन बन्द गर्छन्। यदि कन्ट्रयाक इनर्जीकै मूल्य पाइएमा किन पावर हाउस बन्द गरेर बस्नुपर्यो।
एक्सेस इनर्जी प्रति युनिट ४ रुपैयाँमा प्राधिकरणले किन्छ। यदि प्राधिकरणले ८ रुपैयाँ दिने हो भने निजी क्षेत्रले थप डेढ सय मेगावाट बिजुली जेनेरेट गरेर दिन तयार छन्। मुरारकाको मोदी, चर्नावती लगायतका केही आयोजनामा लगानी छ।
उनले भने महिना १ करोड युनिट मात्रै बढी उत्पादन भएमा ठूलो रकम विदेशिनबाट रोकिने जिकिर गरे। भारत जाने त्यो पैसा नेपाली उद्यमीले पाउँछन्। प्राधिकरणले पनि ८.४० पैसामा विद्युत पाउँछ। सबैलाई फाइदा हुन्छ, मुरारकाले भने, विद्युतको महसुल बढाए धान्न सकिदैन।
उनले एक्सेस इनर्जी किने प्राधिकरणलाइ मासिक ३० करोड रुपैयाभन्दा बढी फाइदा हुने बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा संकटबारे उद्यमीहरुसंग बिहीबार छलफल गरेका थिए।
प्राधिकरणले आइपीपीहरुसँग बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद गर्छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने अधिकांश जलविद्युत आयोजना रन अफ दि रिभर (आरओर) भएका कारण बर्खामा उत्पादनको तुलनामा हिउँदमा करिब ३२ देखि ४० प्रतिशत मात्रै हुन्छ। सोही कारण पीपीएमै हिउँद र बर्खामा किन्ने विद्युतको मात्रा समेत फरक हुने गर्छ।
चिलिमे जलविद्युत आयोजना (२२ मेगावाट) का प्रमुख वित्त अधिकृत नारायणप्रसाद आचार्यले पनि प्राधिकरणले एक्सेस इनर्जी खरिद आवश्यक परेका बेला मात्रै गर्ने बताए।
बर्खाले विद्युत सरप्लस हुने गरेका कारण खरिद गर्दैन। उनका अनुसार चिलिमेले वार्षिकरूपमा हिउँदमा एक्सेस इनर्जी बेचेर ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ। बर्खामा नकिन्ने गरेका कारण प्राधिकरणलाई ५० लाख युनिट विद्युत निःशुल्क दिएको बताए। ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले संकटका बेला महँगोमा विद्युत किन्नुको साटो पीपीएभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत त्यही दरमा किनिदिनुपर्ने बताए।
ुअहिले हिउँ पग्लिन सुरु भएकाले थोरै मात्रै भए पनि बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन्,ु उनले भने। प्रधानका अनुसार पीपीएभन्दा माथिको बिजुली प्राधिकरणले किन्नै मान्दैन। त्यसै गरि बेलुकी ८ बजे भारतबाट आयात गरिने विद्युत महँगो छ। प्राधिकरणले पीपीए नगरेकै कारण यो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
पीपीए गरे कन्स्ट्रक्सन जाने कति धेरै आयोजना तयार छन्। आरओआर मात्रै होइन पीआरओरको पनि रोकिएको छ, उनले भने,रोकिएको छैन भने पनि फाइल महिनौसम्म अघि बढदैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अपाध्यक्ष गणेश कार्कीले संकटका वेला भारतबाट ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिट तिरेर बिजुली आयात गर्नुभन्दा स्वदेशी उत्पादित विद्युतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
सम्झौताभन्दा माथि हुने उत्पादनको आधा मात्रै पाउने भएकाले अधिकांशले लोड घटाएर आयोजनाहरु चलाइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गत वर्ष सिंगटी जलविद्युत आयोजनाले ड्राइ सिजनमा पनि पीपीए गरिएको भन्दा १० प्रतिशत बढी उत्पादन गर्यो। सो बापत आधा मात्रै प्राधिकरणले भुक्तानी गर्यो। यो आयोजनाले हिउँदमा ८ मेगावाट र बर्खामा २५ मेगावाट उत्पादन क्षमता राख्छ। साभार : बिजमाण्डू