नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले ल्याएको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना तत्काल रद्द गर्न माग गरेको छ ।
फागुन ३० गते बसेको नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी वार्षिक साधारण सभामा २० प्रतिशत बोनस सेयर मार्फत कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
पूँजीवृद्धिको उक्त निर्णयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संगठनले दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन पनि सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । बोनस सेयर प्रस्ताव हुन सक्ने जोखिम देखिने संगठनले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउंदा समेत कम्पनी गम्भीर नबनेको भन्दै पूँजीवृद्धि रद्द गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
‘पूँजी बृद्धि सम्बन्धमा कुनै नियामकीय बाध्यता नभएको, कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, कम्पनीका यस अघिका १३ वटै साधारण सभाबाट नगद लाभाशं मात्रै वितरण हुँदै आएको तथा पूँजि संरचना र यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी एकाएक पूँजी बृद्धि योजना सार्वजनिक गरिनु खेदजनक रहेको छ ’संगठनको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पूँजीवृद्धिले मुलुककै अग्रणी सार्वजिनक संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउने अभियानमा लागेका दूरसञ्चार माफियालाई प्रोत्साहन मिलेको र आगामी दिनमा कम्पनीले चौतर्फी आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट रहेको संगठनको जिकिर छ ।
टेलिकमले यसअघि सार्वजनिक गरेका विभिन्न विवरण अनुसार अधिक तरलताले कम्पनीको रिर्टन अन इक्यिुटी (आरओई), मुनाफा वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) खुम्चिदै गएर प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) मा पनि ह्रास देखिँदै आएका बेला बोनस सेयर दिने प्रस्तावित निर्णयले प्रतिशेयर नेटवर्थमा समेत ह्रास ल्याउने जनाइएको छ ।
संगठनका महासचिव तेजबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दोस्रो बजारमा नेपाल टेलिकमको सेयरमा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेश र कम्पनीको बोनस सेयरकोे निर्णय संयोग मात्र नभएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय दोश्रो बजारमा नेपाल टेलिकमको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिगं भएको आशंका सहित समाचारहरु प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा सञ्चालक समितिले अप्रत्याशित बोनस शेयरको निर्णय गर्नु अनि कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीका रुपमा कम्पनीसँग या भएका ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेशको चर्चा पक्कै पनि संयोग मात्र नहोला, जस्ले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ । ’
नेपाल सरकार सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी भएकाले तत्काल पूँजी वृद्धि योजना रद्ध गरी समस्त सेवाग्राही, कर्मचारी, शेयरधनी एवं कम्पनीकै दीगो एवं वृहत्तर हितका पक्षमा निर्णय गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।