क्रिप्टोकरेन्सीसहितको काराेबार गैरकानुनी रुपमा भइरहेको भन्दै सरकार नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । काराेबार गर्ने विरूद्द मुद्दा चलाउनेदेखि प्रविधिमाथि नै सरकारले नियन्त्रण थालेको हो । यसैक्रममा डिजिट लराजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा दुई जनाविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख बराबरको विगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
गैरकानुनी तरिकाले डलर सटही तथा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय पुष्कर श्रेष्ठ र २३ वर्षीया विनिता लिम्बूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागले मंगलबार ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरेको छ।
उनीहरूले सामूहिक रूपमा मोबाइल एप वान एक्स बेट, बाइनान्स, एडिभी क्यास, क्वाइनबेस, प्याक्सफुल प्रयोग गरी डलर विनिमय गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूले अमेरिकी डलर सटही र क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेर नेपालका बैंकबाट ठूलो रकम विनिमय गराएको विभागका अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
पुष्करले मेगा बैंकबाट ८४ लाख ८३ हजार ४२९, सिटिजन्स बैंकबाट दुई करोड ५१ लाख ७६ हजार ९९, एनआईसी एसिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार ८८९ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार ५३९ गरी ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार ९५८ रुपैयाँ विनिमय गराएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
यस्तै, लिम्बूले एनआईसी एसिया बैंकबाट दुई करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँ विनिमय गराएको पाइएको छ। नेपालमा मोबाइल एपबाट डलर विनिमय कारोबार प्रतिबन्धित छ। तर, पछिल्लो समयमा यसको कारोबार बढिरहेको छ।
श्रेष्ठ र लिम्बूले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, राष्ट्र बैंकले निषेधित गरेको कसूर पुष्टि गरेको देखिएकाले बिगो जफत र तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
विभागले केही समयअघि कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका–३ का दिनेश खड्कासहित तीन जनाविरूद्ध ३७ करोड बिगो दाबी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेर विदेशी विनिमय दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तो काराेबार नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् ।
‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए ।