संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २६ अर्ब ४० करोड १३ लाख पुगेको छ । सरकारले यो रकम उठाएर सदुपयोग गर्न सके गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता थप तीनवटा सुविधासम्पन्न विमानस्थल वा १३२ मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, त्यति रकमले तराईमा ६ सय ६० किमि पक्की सडक अथवा नागढुंगामा निर्माणाधीन भन्दा ठूलो सुरुङमार्ग पनि बनाउन सकिन्छ ।
यस्ता अन्य कैयौँ आयोजनाका लागि सरकारले दाताको मुख ताक्ने गरेको छ । जब कि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकमबाटै यस्तो कुनै ठूलो र रणनीतिक आयोजना निर्माण सकिने भए पनि सरकारले असुलउपर गर्न चासो देखाएको छैन । निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सात अर्बमा तयार भएको हो । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान २२ अर्ब छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग १७ अर्बमा सक्ने अनुमान छ । यी तीनवटै आयोजना वैदेशिक ऋणमा बनाइएका हुन् ।
साढे २६ अर्ब रकमले एक सय ३२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सामान्यतः जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रतिमेगावाट औसत १८ देखि २० करोड खर्च स्टिमेट निकालिन्छ । २६ अर्बले सडकको पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यो रकमले हिमाली भेगमा दुई लेनको दुई सय ४० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकिमि औसत ११ करोड खर्च हुन्छ । त्यस्तै, यति बजेटले पहाडमा तीन सय ७७ र तराईमा ६ सय ६० किमि पक्की सडक बनाउन सकिन्छ । पहाड र तराईमा प्रतिकिमि क्रमशः औसत सात र चार करोड खर्च लाग्छ ।
‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम उठाउन सक्ने हो भने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यत्रो रकम खेर गइरहेको छ । बेरुजु परिमाण बढ्दै जाँदा पनि यसलाई रोक्न र असुल गर्न सम्बन्धित निकाय (महालेखा, सरकार) कठोर बनेका छैनन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने । *यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो