आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आउने बजेटको प्रारम्भिक छलफल थालिसकेको मन्त्रालयले न्यूनतम पाँच करोडको आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
संघीय मन्त्रालय भए पनि मसिना आयोजना दायित्वका कारण बजेट छरिने गरेको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ ।
‘सोही कारण आगामी वर्षको बजेटमा ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको समेत उपस्थितिमा हालै मन्त्रालयमा भएको छलफलमा थोरै आयोजनामा केन्द्रित हुने, तर आर्थिक र उपलब्धिमूलक हुने आयोजनालाई लक्षित गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताइन् ।
अहिले सहरी विकास मन्त्रालयका १० आयोजनामध्ये सात साना आयोजना छन् । यसलाई परिवर्तन गरेर ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाने तयारी रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले बताए ।
‘अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब हाम्रो अडान न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाहेक ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी प्रस्ताव गरिने तयारी रहेको उनले बताए । एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय देखिएको छ ।
मन्त्रालयले तीनवटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करिब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको छ ।