सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको छ ।
काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरू सम्मिलित हालै सम्पन पहिलो बैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता (एमओयू) को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति समेत गरेको छ ।
नेपाल र बेलायतका अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा भएको बैठकमा श्रम समझदारी भएपछि नर्सको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । श्रम समझादारी गर्नका लागि दुवै पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बैठकमा सहभागी भएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार नर्समा जानको लागि कुनै खर्च लाग्दैन । ‘यो बैठकले बेलायतमा कति जना नर्स लैजाने भन्ने टुंग्याएको छैन ।
श्रम समझदारी गर्ने सहमति भने भयो,’ उनले भने,‘बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन । छनोट भएका नर्सले भाषा परिक्षाको तयारी गर्दा लागेको शुल्कसमेत बेलायतले नै ब्यहोर्नेछ ।’ नेपालबाट छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भुसालले बताए ।
नेपाल र बेलायतबीच जीटुजी प्रकृयामार्फत नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको छ । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन समेत बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ । नेपालमा नर्स उत्पादन बढाउन छात्रवृति दिएर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि बेलायत सरकारले जनाएको छ ।
नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्षको हुने गरी नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै बेलायत जाने नर्सले शुल्क बुझाउनु पर्दैन । छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धी हो । मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइनेछ ।
श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत गर्न सकिने छ ।