विदेशी लगानीकर्ता अपेक्षित रुपमा नआएपछि सरकार नीतिगत सुधारमा जुटेको छ ।
हाल विदेशी लगानीमा राखेको सीमा घटाउने गरी सरकार नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्यमा लागेको हो ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।
अध्ययन नै गरेर उक्त नियमावली ल्याइएको थियो। नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता धेरै हुने तर विदेशी लगानी रकम नभित्रिने गरेको गुनासो आइरहँदा नियमावलीले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई न्यूनतम दायरा तोकेको थियो।
दायरामात्रै नभई विदेशी लगानी ल्याउने निश्चित अवधि नै तोकिएको छ। यसलाई त्यतिबेला ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको थियो।
तर त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ता मात्रै नभई नेपालकै निजी क्षेत्रले समेत राम्रो रुपमा लिएका थिएनन्। त्यसको विरोध अहिलेसम्म पनि जारी छ।
विदेशी लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रबाट समेत त्यसलाई सच्याउन माग आएपछि अहिले संशोधनको तयारी भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले गत हप्ता मात्रै जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग भएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीको लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ।’
गत वर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ।
नियमावली आउनेबित्तिकै साना लगानी ल्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरुले त्यसलाई हेरफेर गर्न भन्दै गुनासो गरेका थिए।
त्यसलगत्तै कति उद्योगहरु त्यसका मारमा पर्ने र हाल पाइपलाइनमा रहेका साना लगानी कस्ता प्रकृतिका रहेका छन् भन्दै तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषालले एक अध्ययन नै गरेका थिए।
त्यो अध्ययन प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले ठोस कुरा दिन नसक्ने भन्दै त्यसलाई मन्त्रालयले ‘रिजेक्ट’ समेत गर्यो।
त्यसले आईटीसँग सम्बन्धित तथा सफ्टवेयर कम्पनीजस्ता व्यवसायको लागि थोरै लगानी गर्दा हुने देखिएको थियो।
क्षेत्रगत आधारमा लगानीको सीमा राख्न त्यसले सुझाव दिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन रिजेक्ट गर्दै पुनः अर्को अध्ययन सुरु भएको छ। हाल उद्योग विभागकै महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी समेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको छ।
एक महिनाअघि गठन भएको सो समितिले अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश दिएको छ।
हाल भने अध्ययन भइरहेको अध्ययन टोलीका सदस्यसचिव सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘समितिको एउटा बैठक बसेको छ। अब विस्तारै अध्ययन र त्यसको काम अघि बढ्छ।’