नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ।
आयात हुने कतिपय वस्तुहरुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा सत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरको भनाइ छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्वोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्न गएकोे अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने व्यजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यवसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको चेम्बरले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि एकल दरको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेतर्फ जोड दिँदै आएको मल्लको भनाइ छ।
ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्या ग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धिमार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नुपर्ने चेम्बरको धारणा छ।
निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेको पछिल्लो यथार्थका बीच ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा पुँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर र महङ्गी समेत बढ्ने चेम्बरको ठहर छ।
कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि बैंकहरुले आधारदरमा एक्कासी गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धि तत्काल घटाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। बैंकहरुको आधारदर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्रबंैक समक्ष पटक पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा समेत सुनुवाइ नभएको प्रति चेम्बरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
कोभिड १९ महामारीको त्रासका बीच चलमलाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको समेत अध्यक्ष मल्लले बताए।
उत्पादनमूलक उद्योगमा कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नीतिले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि चेम्बरले उठाउ“दै आएको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुंदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
रेमिट्यान्सको घट्दो आप्रवाहसंगै उपभोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी खर्च भईरहेको सन्दर्भमा उक्त रकमलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार विकास र जलविद्युत विकास एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा कम्तिमा ५ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंक पुर्नकर्जा दरलाइ ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा केही राहत मिल्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।