अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई बारम्बार दबाब दिएपनि विकास खर्च गर्न कर्मचारीले टेरेका छैनन् ।
चालू आवको पहिलो साढे ७ महिनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले मगंलबारसम्ममा ५७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १५.११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
खर्च प्रणालीले आफैं पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको दबाबका बाबजुदसमेत खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरी विनियोजन गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो । तर विकासे मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्चमा सक्रियता नदेखाउँदा यस वर्ष पनि पर्याप्त पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात् साउन एक गते नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ सचिवले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका हुन्छन् । त्यसपछि हरेक दुई महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हरेक चार महिनामा राष्ट्रिय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ । त्यतिले नपुगेर चालू वर्षमा अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थ समितिले बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर खर्च गर्न घचघच्याइरहेका छन् । तर, पनि खर्चले भने गति लिन सकेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा जिम्मेवारी पाएका कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी वहन नगर्दा खर्च हुन नसकेको पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषाल बताउँछन् ।
“वास्तवमा खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले घचघच्याउनु पर्ने होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी वहन नगर्दा अर्थमन्त्रीले घचघच्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर, पनि खर्च भने भइरहेको छैन,” उनले भने ।
६ महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च ननाघ्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताउँदै भुषालले दण्डहिनताको अवस्थाले समस्या थपेको तर्क गरे । त्यसमाथि कोरोना माहामारीको समस्या देखाएर पनि खर्चमा तदारुकता नदेखाइएको उनको भनाइ छ ।
`कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै जान थालेको छ,´ उनले भने । त्यसमाथि नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह र संघबीच कर्मचारी बाँडफाँड ठिक ढंगले नहुँदा काम हुने ठाउँमा कर्मचारीको अभाव भएको उनको अनुभव छ ।
चालु खर्चतर्फ हेर्ने हो भने सरकारले ४१.९४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४६ अर्ब तथा वित्त व्यवस्थापन तर्फ २८.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । राजस्वतर्फ लक्ष्यको ४८.६४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।